शिक्षककोंडी

शिक्षक हा भारतातला आणि विशेषतः महाराष्ट्रातला सगळ्यात जास्त बोलल्या जाणारा विषय. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांच्या प्रमाणेच लोकांसोबत सगळ्यात जास्त संपर्कात येणारा शासकीय नोकरदार वर्ग. आधीच्या अनेक पिढ्या शिक्षक हा व्यवसाय नसून सेवाभावी पेशा आहे, इथपासून ते आता शिक्षक म्हणजे फुकट पैसे खाणारे, कमीत कमी काम करणारे लोक इथपर्यंतचा प्रवास या समूहाने केलेला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सगळ्याच बऱ्यावाईट गोष्टींसाठी शिक्षकांना जबाबदार धरण्यात येतं.

शिक्षक म्हणताना प्राथमिक, माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षक असे प्रकार असले तरीही लोकांना शिक्षक म्हणताना शालेय शिक्षकच डोळ्यांसमोर जास्त असतात. माध्यमिक शिक्षक तसे संख्येने कमी आहेत तर महाविद्यालयीन प्राध्यापकांबद्दल काहीसा आदर आणि अंतर राखून वागायची सवय जनमानसात असते. त्यामुळे आपणही इथे शालेय शिक्षकांबद्दलच बोलूयात.

अनेक तुकड्यांमध्ये विखुरलेल्या सरंजामी सत्तांच्या तुकड्यांना एकत्र करुन भारत देश बनण्याची प्रक्रिया आणि शिक्षण हे ब्राह्मणी सत्तेच्या हातातून हिसकावून घेण्याची प्रक्रिया साधारणपणे एकाच काळात सुरु झालेली दिसते. खरं तर भारतीय शिक्षणाची सुरुवात महात्मा जोतीराव फुलेंनी सावित्रीबाईना शिकवले तिथून झाली आणि शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण व्हायची सुरुवात सावित्रीबाई आणि फातिमाबीबी यांनी पहिली मुलींची शाळा सुरु केली तिथून झाली. गेल्या दीडशे वर्षात हळूहळू शाळा वाड्यावस्त्यांवर पोचलेली दिसते. राज्यभरातील सगळ्या वंचित समूहांना त्यांच्या शोषणातून बाहेर काढण्याचा पहिला हात या प्राथमिक शाळा आणि शिक्षकांनीच दिलेला आहे. शाळा कुठेही भरणाऱ्या असोत – शाळेच्या पडक्या, गळक्या इमारतींमध्ये, गोठ्यात, कुणाच्या अंगणात – कुठेही, . शिक्षक कितीही वाईट असोत, कसेही शिकवोत, पालक मुलांना शाळेत पाठवतात. मुलं शाळेत येतात सगळे त्रास सहन करत, मैलोनमैल अंतर तुडवत, उपाशीतापाशी आणि शिकतातच चिवटपणे. कारण हा एकच धागा असतो त्यांना त्यांच्या शोषणातून बाहेर काढण्याचा, त्याचं जगणं बदलण्याची एकमेव शक्यता असते ही. आणि या सगळ्याच शोषित मुलामुलींना हात देण्याचं काम शिक्षक करतात. त्यांच्याही कळत नकळत.

आपल्या जगण्यात सगळ्यात प्रभावी हस्तक्षेप करणाऱ्या शाळा आणि शिक्षकांबद्दल आज सातत्याने नकारात्मक का बोललं जातं? आज शिक्षकांबद्दल समाज काय बोलतो? शिक्षकांबाबत शालेय प्रशासन विभाग काय भूमिका घेतो आणि शिक्षक स्वत:बद्दल काय विचार करतात?

साधारणपणे शिक्षकांकडे बघण्याचे दृष्टीकोन पुढीलप्रमाणे आहेत. – १. शिक्षक हे कामचुकार असतात, २. शिक्षकांना फार काम नसतं, ३. नको तेवढा पगार घेऊन ते ऐश करतात, ४. मस्तपैकी उन्हाळी सुटी आणि दिवाळी सुट्ट्या घेतात, ५. येऊन-जाऊन काम काय तर पोरं सांभाळणं, त्यात काय अवघडे?, ६. त्यांच्या शिकवण्याला कोणताही दर्जा नसतो, ७. आपली मुलं सरकारी शाळेत घालणं म्हणजे आपलं नुकसान करुन घेणं आहे, ८. नवरा-बायको दोघेही शिकवतात आणि ‘डबल इंजिन’ पगार घेतात, कोणीतरी एकानेच नोकरी केली तर दुसरी जागा एखाद्या बेरोजगार तरुणाला मिळेल ना?, ९. गुणवत्ता जी काही आहे ती सगळी खासगी शाळांमध्येच आहे.

या सगळ्या अपेक्षा-आरोपांच्या गदारोळात शिक्षक समुदाय काय प्रकारच्या कोंडीत सापडला आहे त्याचं भान समाज म्हणून आपण गमावताना दिसतो. वरील सगळ्या आरोपांची उत्तरं देणं किंवा शिक्षकांचं एकतर्फी समर्थन करणं हा माझ्या आजच्या मांडणीचा विषय नाही. शिक्षकांच्या आयुष्यात नेमकं काय काय होतंय त्यावर जरा प्रकाश टाकणं – तेही त्या व्यवस्थेचा भाग नसल्याने बाहेरून जे दिसतंय त्या अंगाने बघून – हा माझा उद्देश आहे.

सगळेच शिक्षक फारच प्रामाणिक आणि उत्तम शिकवणारे आहेत असं मी नक्कीच म्हणणार नाही, पण सगळ्याच गोष्टींचं सामान्यीकरण करण्याची पद्धत आपल्याला बारकावे समजून घायला पुरेशी नसते हे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय.

गेल्या काही वर्षात ‘छडी लागे छमछम’पासून आनंददायी शिक्षणापर्यंत बदलत जाणारी शिक्षणप्रक्रिया आपण बघत आलोय. यात आपल्या भोवतालचा शिक्षकवर्गही बदलत जातोय. आज हजारो शिक्षक शिकवण्याच्या पद्धतींवर सातत्याने प्रयोग करत शिकवण्याची वेगवेगळी माध्यमे हाताळताना दिसतात. आपल्या स्वत:च्या उमेदीवर अनेक नवनवे प्रयोग करताना दिसतात. पण शिक्षकांना शिकवणारी यंत्रणा काय करतेय? डीएड व बीएडचे अभ्यासक्रम आणि तिथली अध्ययन, अध्यापन पद्धती कालसुसंगतपणे बदललेली आपल्याला दिसते? पाठ्यक्रम आणि अभ्यासक्रम बदलत असताना ते सातत्याने आत्मसात करण्याची आणि शिकवण्याची कोणती यंत्रणा अद्यावत पद्धतीने पुढे जाताना दिसते? याला उत्तर म्हणून राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्था वेगवेगळ्या माध्यमातून किती प्रशिक्षणांचं आयोजन करतात आणि सातत्याने प्रशिक्षणं कशी होतात याची यादी कुणी पुढे करेलही, परंतु त्या प्रयत्नांमध्ये जीव किती असतो?

शिक्षक हा खरं तर शिक्षण व्यवस्थेमधला सगळ्यात खालच्या फळीचा दुवा आहे, जो स्वत: अशा गोष्टींची अंमलबजावणी करत असतो ज्या ठरवण्यामध्ये त्याची फारशी भूमिका नसते. पाठ्यक्रम काय असणार आहे, अभ्यासक्रम काय असेल, त्याविषयीचं धोरण काय असावं यावर शिक्षकांचं काही मत असतं का? असेल तर ते प्रामाणिकपणे मांडायची जागा उपलब्ध असते का? गेली काही वर्ष डिजिटल शिक्षणाबद्दल खूप बोललं जातंय. आता सरकारी शाळाही डिजिटल झाल्यात असंही सांगितलं जातंय. पण हे डिजिटल होणं म्हणजे नक्की काय यावर व्यापक दूरदृष्टीने विचार होतो का? ज्यांनी सगळ्यात आधी शाळा डिजिटल केल्यात आणि त्यातील फोलपणा लक्षात आल्यावर ते करु नये असंही सांगितलं अशा शिक्षकांच्या मताला किती किंमत असते? शाळा डिजिटल करायच्या म्हणजे कोणी करायच्या? शिक्षकांनी? कशा? खिशातले पैसे भरुन? दोन वर्षं आधी शासनाने निर्णय केला की ३१ मार्चपर्यंत सगळ्याच शाळा डिजिटल होतील. म्हणजे काय? तर शाळांमध्ये किमान स्मार्ट फोन आणि त्यासोबत स्क्रीन एननलार्जर असले तरी चालेल. आता हा मोबाइल कुणाचा? तर शिक्षकांचा. त्याचं नेट चार्ज कुणाचं तर शिक्षकांचं. राज्यातल्या हजारो शाळांना साधं वीज कनेक्शनसुद्धा नाहीये. जे काही बिल येतं ते व्यापारी वापराच्या दराने येतं. ते बिल कुणी भरायचं तर शिक्षकांनी. बरं, या डिजिटल शिक्षणात दाखवायचा ‘कंटेंट’ कुणी तयार करायचा तर तो शिक्षकांनी. मग त्यांना प्रशिक्षण कोण देणार? डिजिटल शिक्षण म्हणजे आपण जे बोलून वर्गात फळ्यावर लिहितो तेच स्क्रीनवर दाखवायचं असं असतं का? जर तसं नसेल तर त्याचं नीट, उत्तम दर्जाचं प्रशिक्षण व्हायला नको? ते कुणी करायचं? की आता सांगितल्याप्रमाणे शिक्षकांनी आत्मनिर्भर व्हावं?

शालेय शिक्षण व्यवस्था नीट व्हावी म्हणून ‘सरल’सारख्या ऑनलाइन सिस्टीम्स तयार करण्यात आल्यात, त्याला लागणारं इंटरनेट कनेक्शन आणि संगणक किती शाळांमध्ये आहेत? आजकाल शाळांमध्ये बांधकाम होताना प्रभारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षांच्या संयुक्त सहीने पैसे निघतात. त्या पैशाच्या वापरातून निर्माण होणारा ताण सांभाळायचा कसा? शिक्षणहक्क कायद्याने शिक्षण व्यवस्थेच्या लोकशाहीकरणाचा भाग म्हणून शाळा व्यवस्थापन समिती संरचना अस्तित्वात आणली. त्या कागदावरच्या उत्तम यंत्रणेचं रुपांतर गावाच्या राजकारणात गटतटाचे किल्ले संभाळण्याकरता केला जातो, त्याचा काय ताण असतो हे एकवेळ शिक्षकांशी बोलायला हवं. अपुरा निधी, माध्यान्ह भोजन यंत्रणेतील गडबडी आणि घोळ सांभाळत नीट पोषक आहार मुलांपर्यंत पोचवणं हे जादूचे प्रयोग केल्यासारखं काम असतं.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा भाग म्हणून राज्यभरातील अप्रगत मुलं शोधून त्यांना प्रगत करण्याचं काम मध्यंतरी सुरु झालं. प्रगत-अप्रगतच्या व्याख्या ठरल्या आणि नंतर प्रामाणिकपणे त्यांना शिकवण्याचे प्रयत्न करण्याचं सोडून शिक्षकांनीही काम टाळायचं म्हणून प्रगत मुलं दाखवणं पसंत केलं. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेकडून अप्रगत मुलं न दाखवण्याबद्दल येणाऱ्या तोंडी सूचना यासारखे घोळही शिक्षक बघतच आहेत.

कोठारी आयोगाने १९६० च्या दशकात शालेय शिक्षणावरील खर्च हा देशाच्या सकल उत्पादाच्या किमान ६ टक्के असावा असं सांगितलं होतं. आजवर कधीही तो तीन टक्क्यांच्या वर गेलेला नाही. मग यावर शिक्षकांनी आधी अत्यंत उत्स्फूर्तपणे, आपल्याच शाळेच्या प्रेमापोटी स्वत: खर्च करून अनेक गोष्टी केल्या. त्यांचं शाळेवरील प्रेम, येणारे निकाल, मुलांची होणारी प्रगती, शाळेशी जोडला गेलेला पालक वर्ग म्हणून अनेक ठिकाणी गावांनीही शाळेला भरभरुन मदत केली आणि कुठे उत्तम बोलक्या भिंती तर कुठे अद्यावत डिजिटल शिक्षण देणारी शाळा तर कुठे अत्यंत सुंदर इमारती उभ्या राहिल्या. यात सगळीकडे आधीच्या टप्प्यावर उत्स्फूर्तता होती. आपलेपणा होता आणि तळमळ होती. मग शासनाने काय करावं तर त्यांनी आपलं आर्थिक धोरण बदलून शालेय शिक्षणाची तरतूद वाढवण्याऐवजी ‘लोकसहभाग’ हा वरकरणी फार इंक्ल्यूजिव्ह आणि अत्यंत फसवा शब्द गुरुमंत्र म्हणून शिक्षकांच्या माथी मारला. आता शाळेला संडास बांधायचा असो किंवा संगणक हवा असो, शाळेची इमारत रंगवायची असो की मुलांसाठी शैक्षणिक साहित्य आणायचे असो, शिक्षकांना दररोज गावकऱ्यांचा उंबरठा झिजवावा लागतो. लोकांना वाटलं तर ते देतीलही, पण त्याचं बंधन केल्यावर तो खरा लोकसहभाग राहील का? आणि यात शिक्षकांची जी कोंडी होते त्याचं काय करायचं?

शिक्षक फक्त वर्गात शिकवत नाहीत तर त्यांना वर्गाबाहेरची अनेक कामे करणं बंधनकारक असतं. शिक्षण हक्क कायद्याने नेमून दिलेली दशवार्षिक जनगणना, निवडणुकांची कामं आणि राष्ट्रीय किंवा स्थानीय आपत्ती काळात करावी लागणारी काम सोडून द्या. त्याशिवाय शिक्षक काय करतात तर गावातील किती लोकांनी संडास बांधलेत ते मोजतात, कधी गुड मॉर्निंग पथकात जाऊन बाहेर उघड्यावर संडास करणारे लोक शोधतात, कधी वेगवेगळ्या शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी तपासतात तर कधी गावातील जनावरांची एकूण संख्या किती हे तपासतात. आमच्या ‘अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम’ या गटावर मागे आम्ही शिक्षकांची अशैक्षणिक कामं किती याची यादी काढली होती. ती यादी १०४ इतर कामांची होती ज्यात शिक्षण आणि शाळेसंबंधित कामं अत्यंत कमी होती.

गेली काही वर्षं सातत्याने सरकारी शाळांच्या घटत्या गुणवत्तेबद्दल बोललं आणि लिहिलं जातंय. यामध्ये अजिबातच तथ्य नाही असं नाही. पण याचवेळी बोललं जात नाही ते खासगी शाळांच्या गुणवत्तेबद्दल. जणू काही आपल्या भोवतालच्या सगळ्याच खासगी शाळा या उत्तम दर्जाच्या असतात असा समज हे मौनराग पसरवत असतात. या सगळ्या खासगी शाळांची गुणवत्ता तपासण्याचे कोणते मार्ग शासन वापरतं? कोणत्या मार्गाने या शाळांच्या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचं नियोजन शासनाने केलेलं असतं? या शाळातील शिक्षकांना नीट पगार तरी मिळतो का? की ते कायम वेठबिगारासारखे अत्यल्प मानधनावर काम करत असतात? जर त्यांना त्यांचे पगार नीट मिळत नसतील तर त्यावर शासनाचं नियंत्रण काय? कायम विनाअनुदानितचा शिक्का मारून जे लघुउद्योग आपल्या आसपास सुरु झालेले दिसतात त्यावर एकूणच नियंत्रण काय असतं? आज सर्वसामान्य पालकांना सरकारी शाळांपेक्षा खासगी शाळा ज्या आवडतात त्यात आपल्या सगळ्यांची अनास्था कारणीभूत नसते का? गुणवत्तेबद्दलची आपली समज किती खरी असते? बहुतांश पालकांना मुलांचे आठवड्यातून तीन वेगवेगळे युनिफॉर्म, शाळेची काचेची इमारत, न्यायला आणायला असणारी बस आणि इंग्रजीतून शिकवतात हे सांगणं यापलीकडे गुणवत्तेबद्दल कळत नसतं. अशा सगळ्या वातावरणात, आपल्याच सरकारी शाळांबद्दल फार चांगलं न बोलणारे राजकारणी, वरिष्ठ पदाधिकारी, शिक्षकांचे मनोधैर्य खच्ची करणारे वारंवार घेतले जाणारे निर्णय या सगळ्यांचा शिक्षकांवर काय परिणाम होतो याचा विचार समाज म्हणून आपण करतो का?

साठ सत्तरच्या दशकात गुरुजी गावात येऊन राहायचे आणि एकदम साधेपणाने शाळेत शिकवायचे. त्यावेळी गावातील शिक्षित लोकांचं प्रमाणही कमी असल्याने गावातील लोकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यातही ते पुढाकार घ्यायचे. आपल्यातले शिक्षित म्हणून लोक मानही देत असत. यामुळे शिक्षकी पेशाला गौरवाचा एक आब निर्माण झाला. त्यातच ‘गुरुर्ब्रह्मा’ म्हणत अनाठायी उदात्तता देऊन ठेवल्यामुळे शिकवणं हे एक ‘प्रोफेशन’ आहे असं न बघता त्याला त्यागाची आणि साधेपणाची झालर चिकटवली जाते. आज समाज एकविसाव्या शतकात पोचला आहे. लोकांची जगण्याची पद्धत, अपेक्षा आणि रहाणीमान सगळंच बदललं आहे आणि मानसिकता मात्र साठच्या दशकातली आहे. आपण स्वत: कसं जगतो हे न बघता शिक्षक नवरा-बायकोने गावात घर बांधलं की आपण म्हणतो ‘माजल्यात मास्तरडी’. आधी पगार कमी होता आणि जगण्यात साधेपणा होता तेव्हा त्याकाळचे शिक्षक साधे रहात असतीलही. पण म्हणून आताही त्यांनी कसं जगावं, काय करावं यावर समाज नियंत्रण ठेऊ इच्छित असेल तर ते शिक्षकांसाठी उत्साहवर्धक नक्कीच नाही.

अर्थात आज शिक्षक म्हणून आपलं काम अत्यंत चोखपणाने बजावणारे हजारो शिक्षक आहेत तसेच शाळेत पाट्या टाकणारे, अजिबात न शिकवणारे, राजकारणी नेते आणि वरिष्ठांच्या पुढेपुढे करुन स्वत:चं भलं करुन घेणारे शिक्षकही आहेतच. पण असे घटक कुठल्या इतर व्यवसायात नाहीत? तिथल्या त्या लोकांबद्दल आपण नेमकेपणाने बोलतो का?

आज कोरोनाकाळात जेव्हा सगळं जग बंद पडलेलं आहे तेव्हा शिक्षक ऑनलाइन शिकवण्याचे सगळे प्रयोग करत आहेत. ते दहा-दहा तास गावांच्या चेकपोस्टवर उभे आहेत. घरोघरी जाऊन आजारी लोकांचं सर्वेक्षण करत आहेत. शहरात ते दारू दुकानांच्या बाहेरही उभे राहिलेत व्यवस्था टिकून राहावी म्हणून. गावात ते गेले चार महिने रेशन दुकानांवर उभं राहून धान्य वितरण व्यवस्थेला मदत करत आहेत. या सगळ्या काळात शिक्षकांनी जे काम केलं त्याचं कुठलं प्रशिक्षण त्यांना मिळालं आहे? ऑनलाइन शिकवणं हे एक वेगळं कौशल्य आहे. ते त्यांना पुरवण्याचे कोणते प्रयत्न या काळात प्रशासनाने केले? ‘कंटेंट’ नीट जातोय की नाही याची जबाबदारी कुणाची? एका बाजूला शिक्षकांना दिसतं आहे की त्यांच्याकडे येणारा विद्यार्थी हा बहुतांश कष्टकरी वर्गातला आहे. ज्यांची या कोरोनाकाळात दोन वेळ खायची मारामार झालेली आहे त्यांना ‘स्मार्टफोन वापरुन शीक’ हे सांगणं किती जीवघेणं आहे हे शिक्षक जाणतात, पण त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यायची तयारी आपल्याला दिसते का?

शिक्षक नोकरी करतात शालेय शिक्षण विभागात आणि त्यांची नोकरी आहे ती ग्रामीण विकास विभागाकडे. त्यांच्या बदल्यांचे अधिकार ग्राम विकास विभागाला असतात. त्यांच्यावर अधिकार गाजवतात महसूल विभागातील अधिकारी. कोणीही नवीन आयएएस अधिकारी जिल्ह्यात रुजू झाले की पहिले प्रयोग होतात ते सरकारी शाळा आणि शिक्षकांवर. मग शाळेला पत्र्याच्या खोल्या असताना आणि शाळेत वीज नसताना सगळ्यांनी कोट घालावा असले नियम असोत किंवा काहीही. शिक्षण विभागात शिक्षकांना विचारात घेऊन, सुरु केलेल्या प्रयोगात सातत्य राखून नवी दिशा देण्याचं काम फार कमी वेळा होताना दिसतं आणि यात प्रामुख्याने घुसमट होते ती शिक्षकांचीच.

आजही राज्यातील वंचित शोषित समाजातील मुलांच्या शिक्षणाची एकमेव संधी आणि शक्यता फक्त सरकारी शाळांमुळेच जिवंत आहे. आज मध्यमवर्गातील पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळेत टाकणं पसंत करतात. त्याच अपेक्षांचे पडसाद ग्रामीण भागात पडून तिथेही खासगी शाळांचं पेव फुटतं आणि याच अपेक्षांचं गारुड शिक्षकांवरही असल्याने तेही आपली मुलं खासगी शाळांमध्ये टाकायला धावतात. यातूनच त्यांच्यावरचा अविश्वासही वाढत जातो. हे सगळं दुष्टचक्र शाळांच्या खासगीकरणाच्या सरकारी धोरणांशी जोडलेलं आहेच. यातील बारकावे लक्षात न घेता आज आपण बहुसंख्य लोक शिक्षकांना मोडीत काढण्यात किंवा त्यांच्यावर सगळ्या व्यवस्थेच्या अपयशाची जबाबदारी टाकण्यात मश्गूल आहोत. या सगळ्या गदारोळात शिक्षकांचा आणि शिक्षणाचा दोघांचाही श्वास कोंडलेला आहे. आज अपुऱ्या प्रशिक्षणासहित, मोजक्या साधनांसहित, भरपूर अपेक्षांचं ओझं डोक्यावर घेऊन काम करणाऱ्या शिक्षक समुदायाची कोंडी आपण समजून घेणार की नाही हा महत्वाचा मुद्दा आहे.

परेश जयश्री मनोहर
paresh.jm@gmail.com