पर्यावरण संतुलन : खरं आव्हान बाजारपेठेचं आहे!

कोरोना आणि जागतिक हवामान बदल या दोन्ही गोष्टी निसर्ग विनाशाच्या उत्पत्ती आहेत हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. दोन्हीच्या मुळाशी 'निसर्गाचा विनाश' हेच कारण आहे. हवामानबदलाचं कारण कार्बन उत्सर्जनात वाढ झाल्याने होणारी प्रदूषण वाढ हे आहे, पण प्रदूषणामुळे निसर्गावर विपरीत परिणाम आणि त्यातून तापमानवाढ अशी मूळ साखळी आहे. कोरोनाबाबत सध्या जगातले जे संसर्गजन्य रोगतज्ञ आहेत ते काय सांगतायत? जंगलविनाश वेगात सुरू झाला आणि आपण जंगली प्राण्यांच्या जास्त सहवासात यायला लागलो. म्हणजे आपण त्यांच्या जवळ गेलो. १९८० च्या दशकापासून या जंगली विषाणूंपासून होणाऱ्या रोगांची संख्या वाढत चाललेली आहे. सर्वात पहिल्यांदा आला एड्स. नंतर इबोला, सार्स हे आणि पुढे इतर विषाणू आले. १९९० च्या दशकातच जागतिक आरोग्य संघटनेने इशारा दिला होता की इथून पुढच्या काळात विषाणूंमुळे निर्माण होणाऱ्या साथीच्या रोगांचं प्रमाण वाढत जाणार आहे आणि ते श्रीमंत राष्ट्रांनादेखील न झेपणारं असेल. जसजसं जंगल आकसत गेलं तसतसे जंगलातले प्राणी शहराकडे यायला लागले. वाघ, हत्ती, माकडं ही काही उदाहरणं सांगता येतील. यांच्याबरोबरच ससे, वटवाघुळं देखील शहराकडे यायला लागली आहेत. हे प्राणी शहरातल्या प्राण्यांच्या संपर्कात यायला लागले. बंगलोरच्या अशोका ट्रस्ट फॉर इकॉलॉजी अँड एन्व्हायरॉन्मेंट यांच्या एका अभ्यासानुसार पुणे शहरात पिसाळलेल्या कुत्र्यांची संख्या दरवर्षी झपाट्याने वाढते आहे. हा जो 'पिसाळ' रोग आहे तो वटवाघुळांकडून येतो. कुत्र्याला वटवाघूळ चावल्याने तो होतो. या अशा घटनांकडे आपलं लक्षच जात नाही. प्राण्यांकडून माणसाकडे येणाऱ्या आजारांप्रमाणेच प्राण्यांमुळे प्राण्यांना होणारे आजारदेखील आज वाढत आहेत. कोरोना हा विषाणू या संबंधांचाच एक भाग आहे. इथून पुढे अशा प्रकारचे अनेक विषाणू येत राहणार आहेत.

गेल्या एका वर्षात जवळजवळ ३ कोटी हेक्टर जंगल नष्ट झालं आहे. यात अ‍ॅमॅझॉनचं जंगल आणि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि सायबेरिया या देशांमधील जंगलांचा समावेश होतो. आपण अत्यंत वेगानं आणि मोठ्या प्रमाणात अरण्यांचा विनाश करतो आहोत. या प्रक्रियेत पर्यावरण साखळीतला एक जरी दुवा नष्ट झाला तरी काय होतं ते आपण भोगतो आहोत. आणि हे वरचेवर वाढत चाललं आहे. आपल्या कुणाच्याही लक्षात आलं नाही, पण गेल्या डिसेंबरध्ये एक खूप मोठी टोळधाड येऊन गेली. ती मध्यपूर्वेतून, आखाती देशांमधून निघाली. तिथून आफ्रिकेत गेली. पुढे पाकिस्तान आणि राजस्थानच्या टोकापर्यंत येऊन गेली. एका टोळधाडीमध्ये जवळजवळ २ अब्ज टोळ असतात आणि ते २४ तासांमध्ये १५० किलोमीटरचा प्रवास करतात. या टोळधाडीने सुमारे १५० कोटी हेक्टरवरचं पीक नष्ट केलं. ही टोळधाड का आली? तर चक्रीवादळामुळे आखाती प्रदेशात खूप मोठा पाऊस पडला. तिथे पक्ष्यांची संख्या कमी होती, म्हणून हे टोळ वाढले. १९५८ साली चीनमध्ये माओने चिमण्या नष्ट करण्याचा उपक्रम हाती घेतला होता. त्यानंतरही टोळधाडींचं प्रमाण वाढलं होतं. हे सगळं मुद्दाम सांगण्याचं कारण असं की जीवसृष्टीच्या शृंखलेतला एक जरी दुवा निखळला तरी काय होऊ शकतं हे आपल्याला अजूनही समजलेलं नाही.

अशोका ट्रस्ट पश्चिम घाटात अनेक वर्षं संशोधन करत आहे. त्यांना असं आढळलं आहे की तिथल्या भुंग्यांची संख्या झपाट्याने कमी होते आहे. WWF (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर) ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका अहवालात म्हटलं आहे की १९७० मध्ये जीवसृष्टीत ज्या वनस्पती व प्राणी प्रजाती होत्या त्यात आजवर (म्हणजे ५० वर्षात) सुमारे ५० टक्क्यांनी घट झालेली आहे. अशा विविध कारणांमुळे जीवाणू आणि विषाणू वाढत आहेत आणि वाढणार आहेत. मे २०२० च्या पहिल्या आठवड्यात अमेरिकन वृत्तपत्रांमध्ये एक मोठी बातमी ठळकपणे आली होती. ती अशी की तिथे एक राक्षसी, रानटी गांधीलमाशी दिसली. तिला 'एशियन जायंट हॉर्नेट' असं म्हणतात. त्याने बरीच खळबळ उडाली. कारण ही गांधीलमाशी आढळते पूर्व आशियामध्ये. जपान, फिलिपाइन्स, कोरिया या देशांमध्ये. ती दरवर्षी सुमारे ५० माणसांचा बळी घेते. तिचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती मधमाशांच्या पोळ्यावर हल्ला करून त्यांना संपवून टाकू शकते. अमेरिकेत परिस्थिती अशी आहे की मधमाशांची संख्या कमी होत असल्याने त्यांचं उत्पन्न दरवर्षी साधारण १५ अब्ज डॉलर्सने घटतंय. कारण परागसिंचनच होत नाही. अशा परिस्थितीत ही गांधीलमाशी दिसल्याने खळबळ उडाली. ही गांधीलमाशी प्रथमच दिसतेय की आधीपासूनच इथे आली होती असा तिथे प्रश्न पडला. मुळात असं आहे की आपल्याला मधमाशांचं महत्त्व नीट कळलेलं नाही. अल्बर्ट आइन्स्टाइनने म्हटलं होतं की मधमाश्या संपल्या तर चार वर्षात मनुष्यजात नष्ट होईल. मधमाशांच्या २५० जाती आज समूळ उच्चाटनाच्या पातळीवर आहेत.

हे सगळं लक्षात घेतलं तर आपल्या लक्षात येईल की जागतिक हवामानबदल आणि जंगल विनाश याच्यामुळे कोरोनासारख्या आपत्ती येत आहेत. कोरोनासारखी आपत्ती इष्टापत्ती आहे आणि त्याचा उपयोग करून आपल्याला शहाणं होता येईल अशी एक आशा आज व्यक्त केली जाताना दिसतेय. पण मी त्याबद्दल साशंक आहे. कारण 'इष्टापत्ती' हा आजवर अनेक आपत्तींना वापरून गुळगुळीत झालेला शब्द आहे. आपण आपत्तीमधून शिकतो हे आपण अजून तरी सिद्ध केलेलं नाही. निदान भारतात तरी आपत्तीचं रूपांतर इष्टापत्तीत झाल्याचं दिसलेलं नाही. अगदी भूकंपापासून. त्यामुळे अनुभव ही माणसाला शहाणपण देणारी गोष्ट आहे का? तर अजिबात नाही. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचं एक प्रसिद्ध विधान आहे. इतिहासापासून काहीही शिकायचं नाही हा एकमेव धडा आपण शिकतो! मुळात आपत्तीची इष्टापत्ती व्हायची असेल तर आपल्याला आतून मानसिक परिवर्तन करावं लागतं. विचारात परिवर्तन व्हावं लागतं. ते झालं तर व्यवस्थेत परिवर्तन होऊ शकतं. आपण काही त्या पद्धतीने वाटचाल करतोय असं मला वाटत नाही. शक्यता एकच आहे. ती म्हणजे परिस्थितीच्या बंधनामुळे आपण काही अंशी बदलू शकतो. कोरोनानंतर मोठी आर्थिक मंदी येणार आहे; किंबहुना आलीच आहे. त्यामुळे पर्यटन कमी होईल. आपोआप प्रदूषणही थोडं कमी होईल. 'वर्क फ्रॉम होम' हे कदाचित इथून पुढे जास्त परवडणार आहे कारण पगार कमी करावे लागतील. (ते व्हायला सुरूवात झाली आहे). त्यामुळे आर्थिक मंदीमुळे खर्चात कपात करण्याचं बंधनच जेव्हा येईल तेव्हा त्या अनुषंगाने जे बदल होतील ते होतील. त्यामागचा मूल चालक (प्राइम मूव्हर) हा मानसिक, वैचारिक, नैतिक नसून 'आर्थिक बंधन' हा असू शकेल.

थॉमस सीले या न्यूरोबायॉलॉजीच्या प्राध्यापकांचं 'हनी बी डेमॉक्रसी' नावाचं एक फार चांगलं पुस्तक आहे. त्यात ते म्हणतात की आपला मेंदू जेव्हा निर्णय घेतो तेव्हा एक न्यूरॉन कधीच निर्णय घेत नसतो. अनेक मज्जातंतू एकत्र येऊन सामुदायिकरित्या निर्णय घेतला जातो. सुमारे ८ कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वीतलावर आलेले मधमाशा, मुंग्या हे कीटक 'सामुदायिक सूत्रबद्धते'ने काम करतात. प्रत्येकजण आपापलं काम चोख करत असतो आणि त्यातून सामुदायिक सूत्र बिघडणार नाही याची काळजी घेतली जाते. लोकशाहीसाठी हे उत्तम आहे. आपण लोकशाही त्यांच्याकडून शिकली पाहिजे असं थॉमस सीले म्हणतात. हे आपल्याला शक्य होईल अशी आशा आपण करूया, पण मला तशी शक्यता दिसत नाही. उलट कोरोनानंतरच्या जगात कदाचित संशयाचा, बहिष्काराचा विषाणू कदाचित वाढलेला असेल. मात्र वर म्हटलं तसं आर्थिक बंधनांमुळे काही गोष्टी घडू शकतील. उदा. आपल्याला विकेंद्रित व्हावंच लागेल. आज सर्व भार हा सार्वजनिक, शासकीय रूग्णालयांवर आहे, ग्रामीण आरोग्य केंद्रांवर, उपकेंद्रांवर आहे. त्यांना बळकट करणं भाग आहे हे आपल्याला आत्ता कळतंय. माझ्या माहितीप्रमाणे आज पुण्यात फक्त १७० शासकीय डॉक्टर्स आहेत. ते पुण्याचा भार कसा पेलू शकतील? शहरातील मजूर मोठ्या संख्येने गावात परतले आहेत. त्यांना तिथे काहीतरी काम मिळवून द्यावं लागेल. त्यामुळे ग्रामीण भागाकडे कदाचित पुन्हा लक्ष दिलं जाऊ शकेल. हा बदल होऊ शकेल असं मला वाटतं.

कोरोनाकाळामध्ये आपण सर्वजण एक वेगळा अनुभव घेत आहोत, या विषयाची ओळख होते आहे, निसर्ग जवळून बघायला मिळाला आहे हे खरं आहे. त्या अनुषंगाने पर्यावरणीय प्रश्नाबाबतही माहिती घेतली जात असेल. पण त्यामुळे आपल्या विकासविषयक धोरणामध्ये काही बदल होणार आहे का? पर्यावरणमंत्र्यांनी अलीकडे जाहीर केलेल्या धोरणात काही उल्लेखनीय बदल दिसलेला नाही. आरेच्या बाबतीत आपण नेमकं काय करणार आहोत हे अजून स्पष्ट नाही. आपण अजूनही 'पर्यावरण' आणि 'विकास' हे दोन विरुद्ध ध्रुव आहेत असंच समजून चाललेलो आहोत. निसर्गाचा विचार करणं ठीक आहे, पण ते काही 'प्रॅक्टिकल' नाही असा एकूण सूर दिसतो. मात्र आता त्याला उत्तरं आलेली आहेत. निसर्गाचं 'अदृश्य अर्थशास्त्र' मोजून दाखवलं जातंय. यावर्षीचा टायलर पुरस्कार, ज्याला पर्यावरणाचा नोबेल पुरस्कार म्हटलं जातं, पवन सुखदेव यांना मिळाला आहे. ते सांगतायत की अरण्यांपासून जगाला मिळणारं उत्पन्न हे दोन लाख कोटी ते पाच लाख कोटी डॉलर्स इतकं मोठं आहे. मधमाशांच्या पराग सिंचनातून आपल्याला जे प्रचंड उत्पन्न मिळतं त्याचं बिल मधमाशा आपल्याला पाठवत नाहीत. आपल्या आर्थिक दृष्टीकोनाची अडचण ही आहे की आपल्याला प्रत्येक गोष्टीची किंमत माहीत असते, मूल्य माहीत नसतं.

मला असं दिसतं की पर्यावरणाचा विचार करणाऱ्यांनी आपलं म्हणणं मांडताना आपल्या भाषेत बदल करणं गरजेचं आहे. अन्यथा त्यांचं म्हणणं 'भावनिक आहे' म्हणून दुर्लक्षितच राहील. उदा. पुण्यामध्ये एका नाल्यावरील अतिक्रमणामुळे किती रूपयांची हानी झाली, आणखी काय नुकसान झालं हे मोजून सांगितलं तर तो तर्क व्यवस्थेला कळू शकेल. नाहीतर होतं असं की तातडीचे फायदे पाहिले जातात, पण पुढचं नुकसान बघितलं जात नाही. आजचं आपलं विकासाचं प्रतिमान विनाशक आहे हे नुसतं न सांगता ते मोजून-मापून दाखवलं तर काहीतरी परिणाम होण्याची आशा आहे. अद्याप आपण त्या भाषेत बोलत नाहो आहोत. पण ती सुरूवात आपल्याला करावी लागेल. या संदर्भात दुसरा  महत्त्वाचा मुद्दा असा की आपली लोकशाही ही प्रामुख्याने मतपेटीची लोकशाही आहे. आपली नेतेमंडळी असं म्हणतात की लोक मागतात ते आम्ही देतो. हीच लोकशाही. लोक पिण्याचं शुद्ध पाणी मागतात का? बाटलीबंद पिण्याचं पाणी आम्ही विकत घेणार नाही असं म्हणतात का? शुद्ध हवेचा आग्रह धरतात का? देशातल्या ३४ गलिच्छ शहरांपैकी २० शहरं महाराष्ट्रात आहेत याबद्दल आपण शासनव्यवस्थेला काही म्हणतो का? महाराष्ट्रातील ३५००० कारखान्यांपैकी १२००० कारखाने अतिप्रदूषित आहेत, ४९ नद्या अतीगलिच्छ आहेत याच्याविरोधात आपण आजवर कुठल्या मागण्या केल्या आहेत? मग हे सगळं आपोआप कसं होईल? कोरोना हा अपघात आहे. त्यातून काही गोष्टी घडल्या/घडतील. पण तो काही मुळातून परिवर्तन घडवणारा मार्ग नव्हे. उद्या पुन्हा सगळं 'पहिल्यासारखं' सुरू झालं की सगळं 'पहिल्यासारखं'च होईल.

पर्यावरणाबाबत जनचळवळ उभी राहणं ही तर दूरची गोष्ट झाली. त्याबाबत निदान मत तरी व्यक्त केलं जावं. दुसरं असं की पर्यावरणाचा मुद्दा बाजारपेठेशी जोडलेला आहे. आपली संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही बाजारपेठेने नियंत्रित केलेली आहे. सगळे परस्परसंबंध बाजारपेठेशी निगडीत आहेत. आपण सगळे त्यामुळे 'सेल्फी कल्चर'मध्ये अडकलेलो आहोत. आपलं, आपल्या नातेसंबंधांचं वस्तूकरण झालेलं आहे. या परिस्थितीत आपल्याला कशाचंही 'मोल' कसं वाटेल? बाजारपेठेचा प्रभाव ही एक अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. पर्यावरणाविषयी जनमानस जागृत व्हायची करायची प्रक्रिया बाजारपेठेच्या कचाट्यातून मुक्त होण्याच्या प्रक्रियेशी जोडलेली आहे. बाजारपेठ ठरवेल त्यानुसार मी धावाधाव करणार नाही हे जेव्हा मी ठरवेन तेव्हा मी बदलेन, माझे विचार बदलतील. आपल्या जगण्यावरील बाजारपेठेच्या दबावाला उत्तर दिल्याशिवाय, तो दबाव निष्प्रभ केल्याशिवाय पर्यावरण संतुलनाचा मार्ग मोकळा होणार नाही.

अतुल देऊळगावकर 

atul.deulgaonkar@gmail.com

मुलाखत व शब्दांकन - उत्पल व. बा.

(पर्यावरण या विषयाला वाहून घेतलेले अभ्यासक म्हणून अतुल देऊळगावकर यांचं नाव सर्वपरिचित आहे. 'डळमळले भूमंडळ', 'लॉरी बेकर', 'विश्वाचे आर्त', 'बखर पर्यावरणाची आणि विवेकी पर्यावरणवाद्याची', 'विवेकीयांची संगती' यासह त्यांची एकूण ९ पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. विविध मराठी व इंग्लिश नियतकालिकांमधून ते सातत्याने लेखन करत असतात. अनेक जागतिक परिषदांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे. त्यांच्या योगदानाला विविध पुरस्कारांनी त्यांना गौरवण्यात आलेलं आहे.)