निमित्त : नो नेशन फॉर विमेन

’नो नेशन फॉर विमेन’ हे प्रियांका दुबे या पत्रकार महिलेचं भारतातल्या काही बलात्काराच्या घटनांचा तपशीलात मागोवा घेणारं पुस्तक वाचनात आलं आणि माझी झोप उडाली. वृत्तपत्रातून, दृकश्राव्य माध्यमातून बलात्काराच्या, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना समोर येणं ही नित्याची गोष्ट झाली आहे. घटना सत्य असते पण तिचे सर्व घटक – म्हणजे नेमकं काय घडलं, कशा परिस्थितीत, कोणत्या वातावरणात घडलं, शेजारी, गावकरी, गावातली वजनदार मंडळी, पोलीस, वकील, न्यायव्यवस्था यांची काय भूमिका होती? पुढे त्या केसचं काय झालं? काय निकाल लागला?त्या महिलेला न्याय मिळाला की नाही? तिच्या पुनर्वसनाचं काय? न्याय मिळाला नसेल किंवा वर्षानुवर्षं न्यायालयीन प्रक्रिया चालूच असेल तर ती स्त्री – विशेषत: दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीतील असेल तर, गरीब असेल तर – कशी जगते आहे हे सर्व आपल्यापर्यंत पोचतच नाही. पोलीस कोठडीतील बलात्कार, कुटुंबाच्या तथाकथित सन्मानासाठी बलात्कारित स्त्रीला मारून टाकणं, १८ वर्षाखालच्या मुलींवरील तसेच मुलांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार आणि लैंगिक व्यवहारासाठी स्त्रियांचा व्यापार यासारख्या घटनांचे सत्य, त्यांचे पचायला जड जातील असे तपशील या पुस्तकाच्या रूपानं दुबे या तरूण पत्रकारानं आपल्यापुढे मांडले आहेत.

लेखिकेनं आर्थिक पाठबळ नसताना जमेल तसा प्रवास करत, मित्रमंडळी तसंच अनोळखी लोकांच्याही चांगुलपणाची मिळेल तशी मदत घेत सतत सहा वर्षं पाठपुरावा करून या स्त्रियांच्या कहाण्या भावनाविवश न होता पण संवेदनशीलपणे आपल्या पुढे ठेवल्या आहेत. हा आपला देश आहे असं अभिमानानं म्हणणाऱ्या आपल्याला उत्तर-पूर्वेकडच्या राज्यांमधली कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी माहीत असायला हवी. मराठी वाचकांपर्यंत हे पुस्तक पोचणं महत्त्वाचं आहे असं मला वारंवार वाटत राहिलं. यासाठी त्याचा गोषवारा देण्याचा हा प्रयत्न.

१३ प्रकरणात विभागलेलं जेमतेम २३५ पानांचं हे पुस्तक. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा, आसाम आणि बिहार या राज्यातल्या विलक्षण घटना उलगडताना दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथील दोन घटनांचा मागोवाही लेखिकेने घेतलेला दिसतो. पुरूषांच्या लैंगिक मागण्या नाकारणार्‍या १५, १६, १८ वर्षांच्या मुलींना, स्त्रियांना धडा शिकवणार्‍या बलात्कार आणि खुनांच्या अनेक घटना मध्य प्रदेशच्या बुंदेलखंड इलाख्यातल्या. त्रिपुरामध्ये राजकीय वैमनस्य किंवा पतीचे घर सोडून आलेल्या महिलेने राजकारणात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणं यातून झालेले बलात्कार, खून; मारहाण आणि जमावासमोरची त्या स्त्रीची मानहानी. सर्वच घटना भयंकर अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. वानगीदाखल म्हणून काही निवडक घटना नोंदवते आहे –

• मध्य प्रदेशातल्या बेतुल जिल्ह्यातली२००७ सालातील घटना. शेजारच्या गावातील बलात्कार आणि खून पारध्यांनीच केल्याचा संशय घेऊन त्यांच्या घरांची मोडतोड केली गेली. घरं जाळली. पुरूषांना पिटाळून १० महिलांना ओलीस ठेवलं आणि त्यांच्यावर गावगुंड, राजकारणी आणि पोलिसांनी बलात्कार केल्याचं प्रकरण. २०११ मध्येही घरं, सामानसुमानाची नुकसान भरपाई त्यांना मिळालेली नव्हती. त्या १० महिलांनी नावं घेऊन त्यांच्यावर अत्याचार करणार्‍यांची माहिती पोलिसांना दिली असूनही त्याचा प्राथमिक माहिती अहवालही (एफआयआर) दाखल झाला नव्हता. पारधी जमातीत जन्म हा त्यांचा गुन्हा होता. त्यांची लुटलेली जमीन, गमावलेली घरं आणि राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेला सन्मानानं जगण्याचा हक्क एवढीच तर त्यांची मागणी होती.
• १७ वर्षं कार्यकर्ता म्हणून इमानानं काम करणार्‍या स्वतःच्याचकार्यकर्त्याची जेमतेम १७ वर्षांची बहीण नीलम बधत नाही म्हटल्यावर तिला पळवून नेऊन बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्याने केलेले अनन्वित अत्याचार आणि बलात्काराची कहाणी पुन्हा उत्तर प्रदेशातली (२०१०). राजकारणातून आलेल्या सत्तेच्या उन्मादाची. नीलमने न्यायाची मागणी लावून धरली, केसचा गाजावाजा झाला आणि २०१५ मध्ये गुन्हेगाराला १० वर्षं सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. पण दरम्यान नीलमनं खूप काही गमावलं होतं.
• लखनौसारख्या शहरात सहाजणांनी पळवून नेल्यानंतर सामूहिक बलात्कार वाट्याला आलेली झाहिरा ही एका भंगार विक्रेत्याची १३ वर्षांची घरकाम करणारी मुलगी (२००६). झाहिराच्या पाठी सुरूवातीपासून खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या राष्ट्रीय जनवादीमहिला संघटनेच्या मधू गर्ग यांच्या मते ’झाहिराची केस ही सरळ सरळ एका गरीब कुटुंबाची राजकारणी आणि माफियांबरोबरची लढाई होती.’ शेवटी २०१६ मध्ये म्हणजे ११ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर लखनौच्या सेशन्स कोर्टानं मुख्य गुन्हेगाराला १० वर्षांची सक्तमजुरी सुनावली.
• २३ मार्च २०१४ रोजी हरियाणाच्या भगना गावातल्या दलित वस्तीतील ४ अल्पवयीन मुलींना पळवून नेऊन केलेल्या बलात्काराची घटना म्हणजे सरकारी योजनेनुसार गावकीच्या जमिनीची अपेक्षा करणार्‍या दलितांना जमीनदार जाट जमातीने त्यांच्याच जातीच्या सरपंचाच्या मदतीने धडा शिकवण्याचाच प्रकार होता. थकल्या-भागल्या मुलींची जबानी पहाटे १.३० ते ३ च्या दरम्यान घेण्याचा अमानुष प्रकार पोलिसांनी केला आणि वैद्यकीय तपासणी मात्र एक दिवस उशीरा. सगळी व्यवस्था जाटांच्या बाजूने होती हे उघडच होतं.चारही मुलींच्या वैद्यकीय अहवालानुसार त्या चौघींवर बलात्कार झालेला असताना एफआयआरप्रमाणे फक्त १८ वर्षांच्या मीनावर सामूहिक बलात्कार झाल्याची नोंद होती. आपल्या जिल्ह्यात नाही तर दिल्लीत तरी आपल्याला न्याय मिळेल म्हणून ४ मुली आणि त्यांची कुटुंबं जंतरमंतरवर १६ एप्रिलपासून ठाण मांडून होती.
• भगना गावापासून जेमतेम १५ किलोमीटर्सवर डबरा गाव आहे. २०१२ मध्ये इथल्या नाझिया या १६ वर्षाच्या मुलीला पळवून नेऊन १२ जाट पुरुषांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला होता. नाझिया वडिलांच्या मृत्यूनंतर धैर्यानं कोर्ट केस लढत राहिली. भगनामधीलकुटुंबं जंतरमंतरवर आल्यावर २ आठवड्यात २०१४ मध्ये हिसार कोर्टात नाझियाची केस सुनावणीला आली. चारही आरोपींना शिक्षा होईल अशी नाझियाला खात्री वाटत होती. दरम्यान तिने आपलं शिक्षण चालू ठेवलं होतं. ती आता कॉलेजला जाणार होती. भगनातील पीडित मुलींसाठी असलेल्या मोर्चात सामील होऊन तिने पाठिंबा दिला. नाझियाचं उदाहरण भगनाच्या मुलींना स्फूर्ती देणारं होतं. ऑगस्ट २०१५ मध्ये पुरेशा पुराव्याअभावी हिसार कोर्टानं चारही आरोपींना मुक्त केलं. याच सुमारास हिंदू जातीव्यवस्थेच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी भगनाच्या १०० दलित कुटुंबांनी जंतरमंतरवर इस्लाम धर्म स्वीकारला.
• पोलिसांच्या कोठडीतील बलात्कार : सन २०१५. उत्तर प्रदेशातलं एक खेडं. शहराला जोडणारे चांगले रस्ते नाहीत, वीज नाही, संडास नाहीत. पोलिसांची जीप १४ वर्षांच्यामुलीला तिच्याच घरापुढून उचलते. जवळच्या ठाण्यावर नेऊन ४ तास तिच्यावर बलात्कार होतो आणि मग तोंड बंद ठेवायची धमकी देऊन घराजवळ सोडलं जातं. पुजार्‍याचं काम करणारे वडील झाल्या घटनेचा इतका धसका घेतात की तोंड काळं झालं म्हणून अन्नपाणी सोडून अकराव्या दिवशी मरण पावतात. आत्मसन्मान, दुराभिमान एखाद्याच्या आयुष्यापेक्षा कसा काय महत्त्वाचा होतो? आपण चुकून अफगाणिस्तानमध्ये तर नाही ना असा प्रश्‍न लेखिकेला पडतो. दुसरं उदाहरण.. १४ वर्षांच्या झोयावर पोलीस चौकीमध्ये बलात्कार आणि मग खून करून प्रेत चौकीच्याच आवारात झाडाला टांगलेलं, आत्महत्या होती असं भासवण्यासाठी. प्रियांका अशा घटनांची तुलना अवकाशातील कृष्णविवरांशी (ब्लॅक होल) करते. तक्रार मागे घ्यायला नकार देणार्‍या झोयाच्या आईला आपलं दु:ख पचवताना गावकरी, स्थानिक पोलीस, सरकारी अधिकारी यांच्याच नाही तर स्वत:च्या नवर्‍याच्याही पितृसत्ताक मनोवृत्तीला तोंड द्यावं लागत होतं.
• जातीवर्चस्व सिद्ध करण्यासाठीचं साधन म्हणून बलात्कार : बिहारच्या भोजपूर जिल्ह्यातलं दुमारिया गाव. मुशहर ही दलितांमधील सगळ्याात खालची समजली जाणारी जमात. उंदीर पकडून गुजराण करणारे अशी त्यांची ओळख. या जमातीतल्या ६ मुलींवर वरच्या जातीच्या तिघांनी सामूहिक बलात्कार केला. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये ही घटना घडली तेव्हा सरकारी अधिकार्‍यांनी ५० वर्षांत मुशहर पाड्याला पहिल्यांदा भेट दिली. दलितांबाबत घडलेला या भागातला हा काही पहिला गुन्हा नव्हता. दक्षिण बिहारमध्ये १९९० च्या काळात जातीवरुन दलितांचे खून पाडण्यात रणवीर सेना प्रसिद्ध होती. ६ पीडित मुलींपैकी सगळ्याात छोटी मुलगी होती ११ वर्षांची आणि मोठी २० वर्षांची. नेहमीप्रमाणे भंगार गोळा करून साहीजणी त्यांच्या दोघा छोट्या भावांबरोबर कुरमुरी गावात भंगार विकायला गेल्या असताना भंगार विकत घेणार्‍या तिघांनी सामान ठेवून घेऊन पैसे तर दिलेच नाहीत, पण दोन्ही मुलांना बांधून ठेवून मारझोड केली आणि मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले. लघवीला जायचं निमित्त करून मुली पळाल्या. मुख्यमंत्री मुशहरचा दुसऱ्या दिवशी एफआयआर दाखल झाला आणि २४ तासांत तिघा आरोपींना अटकही झाली. परंतु साहीजणींच्या वैद्यकीय अहवालात बलात्कार झाला असण्याची दाट शक्यता नोंदलेली असूनही फक्त ११ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला अशी नोंद झाली. बाकी पाचजणींची साक्षीदार म्हणून नोंद झाली. २८ जानेवारी २०१५ ला तीनही आरोपींना भारतीय दंड विधानानुसार (कलम ३७६) २० वर्षं सश्रम कारावास आणि पॉक्सो कायद्या अंतर्गत १० वर्षांच्या जास्तीच्या कारावासाची शिक्षा झाली. राज्य शासनाने प्रत्येक मुलीला नुकसान भरपाई म्हणून ९०,००० रु. द्यायचे होते त्यातले त्यांना फक्त २०,००० रु. च मिळाले. वर तिघांबद्दल तक्रार केल्याचा सूड म्हणून दलितांची ३० माणसं मारण्याच्या आरोपींच्या नातेवाईकांकडून धमक्या. जीव मुठीत धरून जगणं आलं. राज्यघटनेने प्रत्येकाला दिलेला सामाजिक सुरक्षा आणि समानतेचा हक्क या जमातीच्या वाट्याला कधी येणार?
• मध्य प्रदेशातल्या बेतुलमधील गोंड जमातीतल्या अत्यंत गरीब कुटुंबातल्या ३ मुली – कजरी, सावनी (१२ वर्षं) आणि सुगंधी (१९ वर्षं, विवाहित). सातपुड्याचं जंगल मुलींच्या पायाखालचं. गोड फळं, विषारी झाडं, जंगली जनावरांची चाहूल सगळं ओळखीचं. पण माणसांपासून स्वत:ला वाचवायला त्यांना कोणी शिकवलं नव्हतं. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तिघींना जत्रेला नेते म्हणून गावातल्याच सुमन नावाच्या बाईनं राजस्थानमध्ये नेऊन विकलं. ही व्यापारी देवाणघेवाण मध्य प्रदेशातून आसाम, दिल्ली आणि राजस्थान असा प्रवास करणारी. विश्‍वासाचा गैरफायदा घेणारी सुमन यातली पहिली कडी. एका ठिकाणी तिच्याकडून मुलींचा ताबा घेऊन त्यांना इच्छित स्थळी पोचवणारा रमेश ही दुसरी कडी आणि मग मुलींना विकत घेणारी शहरातली धर्मशाळा ही तिसरी कडी. सुगंधीचं लग्न झाल्याचं ती सांगत असतानाही तिचं लग्न एका वयस्कर माणसाशी लावून दिलं गेलं.सुगंधी त्या माणसाच्या कचाट्यातून कशीबशी निसटली आणि म्हणून नंतर इतर दोघींचीही सुटका होऊ शकली. सुगंधीला दिवस गेलेत. तिची प्रकृती ढासळली आहे. कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेपेक्षा तिच्या आईला काळजी आहे ती तिच्या तब्येतीची. हे पाहिल्यावर शहरातल्या सुशिक्षितांनीही आदिवासींकडून शिकण्यासारखं बरंच काही आहे असं लक्षात येतं.

मानवी व्यापाराबद्दल पहिला कायदा ’अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा’ १९५६ सालचा. त्यात मानवी व्यापाराची नेमकी व्याख्या नव्हती. २०१३ मध्ये गुन्हेगारी सुधारित कायद्यात ती प्रथम केली गेली. २०१२ मध्ये लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण हा कायदा पास झाला. असं सगळं होऊनही परिस्थिती सुधारली आहे का हा प्रश्‍न आहेच.

आसामचा लखिमपुर जिल्हा हा हिरवागार प्रदेश. प्रत्यक्ष तिथे गेल्यावर तिथलं अनैतिक कामांचं जाळं, त्यांचे दिल्ली, मुंबईच्या गुन्हेगारी जगाशी असलेले लागेबांधे लेखिकेच्या लक्षात आले. लखिमपूरच्या प्रत्येक गावात दिल्लीला गेलेल्या आणि कधीच न परतलेल्या मुलींचे कित्येक किस्से तिला ऐकायला मिळाले. २०१२ सालचा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने माहिती अधिकाराअंतर्गत दिलेला लखिनपुरच्या हरवलेल्या मुलींचा अहवाल डोळे उघडणारा आहे. २००९ साली या अवैध व्यापारात रजनी दिल्लीत विकली गेली तेव्हा ती १५ वर्षांची होती. आर्थिक शोषण आणि सामूहिक बलात्कार या दोन्हीला तिला तोंड द्यावं लागलं. कायदे असले तरी जोपर्यंत पोलीस आणि राजकारण्यांचं याला अभय आहे तोवर हे कसं थांबणार?

पोलिस दलातील महिला कर्मचार्‍यांनाही बलात्कार आणि लिंगभेदावर आधारित भेदभावाला कसं सामोरं जावं लागतं याची उदाहरणं लेखिकेनं दिली आहेत –

• झारखंड राज्यातल्या घनदाट जंगलाचा, माओवाद्यांचा प्रभाव असलेला लातेहर जिल्हा. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये लेखिका नीतूकुमारच्या सामूहिक बलात्काराच्या केस संदर्भात लातेहरच्या पोलिस प्रमुखांना भेटली त्यावेळी नीतू काही कौटुंंबिक समारंभासाठी गावी गेली होती. रजेवर होती. २०११ मध्ये माओवाद्यांच्या चकमकीत पोलिस दलातील तिचा नवरा मारला गेल्यावर तिची हवालदार म्हणून नेमणूक झाली होती. नीतू आणि तिचं कुटुंब२०१३ मध्ये तिच्या बहिणीचं शव राष्ट्रीय महामार्ग ७५ वरून अंत्यविधीसाठी गावी नेत असताना वाटेत दरोडेखोरांनी त्यांना लुटलं आणि नीतूवर बलात्कार केला. तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी शक्य ते सर्व आपण केल्याचा पोलिसांचा दावा होता. इतकंच नाही तर पोलिसात असल्याने अशा परिस्थितीत लगेच एफआयआर दाखल करायला हवा होता हे माहीत असूनही तिने ते केलं नाही असं म्हणून तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडेही उडवले गेले. नीतूसारख्या महिलांची पोलिसात भरती ही नुकसान भरपाई म्हणून केली जाते. कायदेशीर कारवाई करताना आम्हा पुरुषांना उलट त्यांचीच काळजी घ्यावी लागते.वर त्यांना पगार आमच्याबरोबरीने मिळतो अशी पोलिसांची तक्रार होती. महिला पोलिसांमुळे सहकार्‍यांची मनं विचलित होतात, त्यांच्याशी गैर संबंध निर्माण होतात आणि कामात त्यांचा उपयोग काहीच नाही. त्यामुळे सर्व महिला पोलिसांना कामावरून कमी केलं पाहिजे असं एका अधिकार्‍याचं स्पष्ट मत होतं. ही मानसिकता बदलत नाही तोवर सकारात्मक बदल येणार कसा? आपल्याला कोणतंही प्रशिक्षण दिलं जात नाही अशी इथल्या महिला हवालदारांची तक्रार होती. लेखिका नीतूच्या गावी गेली तेव्हा वेगळंच सत्य समोर आलं. नीतूवर मुलांची जबाबदारी होती. सर्वसामान्य बायकांप्रमाणे माध्यमांशी मोकळेपणाने बोलण्याचं स्वातंत्र्य तिला नव्हतं. नोकरी टिकवणं महत्त्वाचं होतं. ‘पोलिसात असून तू प्रतिकार केला नाहीस, स्वत:चं रक्षण करू शकली नाहीस म्हणून मी तुला नोकरीवरून काढू शकतो’ असं डीआयजी म्हणाल्याचं ती सांगते. असंवेदनशीलतेची ही हद्द होती. नीतू म्हणते, माझ्यावर बलात्कार करणार्‍यांना फाशी देऊ नये कारण त्याचे परिणाम माझ्या कुटुंबाला भोगावे लागतील. झालं ते सर्व विसरून मला फक्त सर्वसामान्यांसारखं जगायचं आहे.
• महाराष्ट्राच्या औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या करमाड पोलीस चौकीमध्ये वर्षभरापासून संध्या हवालदार म्हणून नियुक्त होती. ९ सप्टेंबर २०१२ रोजीतिचा बाविसावा वाढदिवस होता. सकाळी आठ वाजता कामावरून परतल्यावर धुळ्यााहून मुद्दाम भेटायला आलेल्या वडिलांना निरोप देऊन संध्या तिच्या खोलीत गेली आणि जीव देण्यामागचं कारण सांगणारं दोन पानी पत्र लिहून तिनं आत्महत्त्या केली. वरिष्ठ सबइन्स्पेक्टर युनूस शेख हे आपल्यावर लैंगिक अत्याचार करतात, मानसिक छळ करतात आणि बंडाळे या हवालदाराची त्यांना यात कशी साथ आहे हे तिने पत्रात नमूद केलं होतं. मग रीतसर एफआयआर दाखल झाला. संध्याने आपल्या वरिष्ठांना आपल्यावर होणार्‍या अत्याचाराची कल्पना दिली होती, परंतु तिने आत्महत्त्या करेपर्यत कोणीच त्याची दखल घेतली नाही. संध्याच्या मृत्यूला कारणीभूत झालेली परिस्थिती औरंगाबाद किंवा महाराष्ट्र पोलिसांपुरती मर्यादित नाही. भारतीय पोलिस दलातील महिलांच्या वाट्याला वेळोवेळी येणार्‍या पण लोकांसमोर न येणार्‍या अनेक घटनांपैकी ती एक आहे. लेखिकेने पोलिस दलातील वेगवेगळ्याा पदावरच्या महिलांच्या मुलाखती घेतल्या. महिला पोलिसांना पुरुष सहकार्‍यांकडून लैंगिक छळ, दादागिरी सहन करावी लागणं नेहमीचंच असं त्यांचं म्हणणं. क्वचित अशा घटना बाहेर येतात. पण सहसा बाहेर येऊ दिल्या जात नाहीत. यशस्वीपणे पोलिस दलात टिकलेल्या, बोटावर मोजण्यासारख्या स्त्रियांना केवळ तिथे सन्मानाने टिकून राहण्यासाठी, स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी पुरुष सहकार्‍यांंच्या दुपटीने कष्ट करावे लागतात असं त्यांचं म्हणणं होतं.
• मध्य प्रदेशातल्या रायगड जिल्ह्यातली २०१३ सालची घटना. सबइन्स्पेक्टर अमृता सोलंकी निवडणुकीच्या वेळी रात्री १० च्या सुमारास ड्यूटीवर होती. तिनेएका वरिष्ठ अधिकार्‍याचं वाहन तपासणीसाठी थांबवलं. तिने सांगायचा प्रयत्न केला की तिला प्रत्येक वाहन तपासण्याची ऑर्डर आहे. पण अधिकारी खवळला. अद्वातद्वा बोलला. पोलिसांचा गणवेश चढविण्याची तुझी लायकी नाही, लाच देऊन नोकरी मिळवली असणार इ. भर रस्त्यात हे सर्व खूपच अपमानास्पद होतं. अमृताने राजीनामा दिला आणि त्या अधिकार्‍याविरूद्ध राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार नोंदवली. तिची कोर्टात जायचीही तयारी होती. तिच्या मते राजीनामा देण्याला पर्याय नव्हता कारण नोकरीत राहून पोलिस खात्यातल्या पक्षपाती वातावरणात मोकळेपणी बोलून न्याय मिळवणं अशक्य होतं.
• कामाच्याच ठिकाणी नव्हे तर घरीही महिला पोलिसांना भेदभाव आणि लैंगिक छळाला तोंड द्यावं लागतं. १९९१ ची आयएएस अधिकारी शोभा आहोटकर गुन्हेगार आणि राजकारण्यांना बिनदिक्कत हाताळणारी ’लेडी हंटर’ म्हणून प्रसिद्ध होती. आयएएस अधिकार्‍याबरोबर प्रेमविवाह झालेला. दोघांचीही नेमणूक देवगढ जिल्ह्यात.एकदा मध्यरात्री डाकूंचा मोठा हल्ला झाला म्हणून शोभाला तपासासाठी जावं लागलं. परतल्यावर अपरात्री इतर पुरुषांबरोबर जाण्याची गरजच काय होती असं म्हणून नवर्‍यानं मोठं भांडण केलं आणि मग दोघांनी एकमेकावर हात टाकण्यापर्यंत मजल गेली.
• रांचीमधील पन्नाशीच्या इन्स्पेक्टर जनरल निर्मलकुमार कौर यांनी पती मानसिक आणि शारीरिक छळ करत असल्याची तक्रार महिला पोलीस स्टेशनवर नोंदवली होती. निर्मलकुमार आपल्या आरोपांवर ठाम होत्या पण एफआयआर नोंदवला गेला नाही. स्थानिक पातळीवर प्रकरण दाबून टाकलं गेलं. आयजी पातळीवरच्या महिला अधिकाऱ्याची ही गत तर इतरांचं काय होत असेल?

१९३३ मध्ये भारतीय पोलिस दलात दाखल झालेली पहिली महिला म्हणून केरळमध्ये नोंद आहे ती कमलम्मा या १८ वर्षांच्या युवतीची. पहिली महिला पोलिसात दाखल झाल्यानंतर आज ८० वर्षांनंतरही महिला पोलिसांचं आपल्याकडचं प्रमाण फक्त ६% आहे. उघड उघड लिंगाधारित भेदभावाचं पोलिसातलं वातावरण अभ्यासत असताना संवेदनशीलतेने महिला पोलिसांचा विचार करणारे, त्यांची ताकद ओळखणारे अधिकारीही लेखिकेला भेटले. पण तुरळकच. वेगवेगळ्याा राज्यातल्या पोलिसांसाठी लिंगभेद, लैंगिकता या विषयावर २००९ पासून प्रशिक्षण घेणारी कार्यकर्ती शीबा हिच्या मते पोलिसांचा महिला पोलीस आणि एकूणच महिलांबद्दलचा दृष्टीकोन उघड उघड नकारात्मक असल्याने त्यांच्या मानसिकतेत बदल आणणं कमालीचं कठीण काम आहे. ती म्हणते, ’भारतीय पोलिस म्हणजे पुरुषप्रधान विचारसरणीचा अर्क आहेत.’ आणि तरी बदलाची आशा न सोडता प्रशिक्षण करत राहण्यावर ती ठाम आहे.

बलात्कारातून वाचलेल्या स्त्रियांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न भारतात कसा सर्वस्वी दुर्लक्षित आहे याचं उदाहरण म्हणून भारतीय न्याय व्यवस्थेत जे जे चुकीचं आहे त्या सगळ्यााचा पुरावा किंवा प्रमाणपत्रच म्हणता येईल अशी हरियाणाच्या सोनपत जिल्ह्याच्या एका खेड्यातील रागिणीची कहाणी लेखिका आपल्यापुढे मांडते. अनुसूचित जातीतील धानुक ही एक उपजात. वरच्या जातीच्या जमीनदारांच्या शेतात राबणं, त्यांच्या जनावरांची काळजी घेणं हा व्यवसाय. या समाजातल्या १९ वर्षांच्या रागिणीचं २०१२ सप्टेंबरमध्ये लग्न झालं. काही महिन्यातच माहेरी गेली असताना चौघांनी तिचं अपहरण केलं आणि पाच दिवस चार रात्री वेगवेगळ्याा शहरात तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. तिने धैर्यानं आपली सुटका करून घेतली.न्याय आणि सन्मानानं जगण्याचा आपला अधिकार आपलं कुटुंबच नव्हे तर समाज आणि न्यायव्यवस्थाही नाकारणार आहे याची तिला त्यावेळी कल्पनाही नव्हती. तुला नवर्‍यानं भेटायला बोलावलं आहे असं खोटं सांगून फसवणारी तिची शेजारची मैत्रीण आणि चारही आरोपी तिच्याच समाजातले होते. ती स्वत:च्या मर्जीनं पळून गेली. तिला वेश्या म्हटलं गेलं. जमातीनं तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणला.एवढंच नाही तर तक्रार मागे घेण्याच्या अटीवर सासरच्या लोकांनी तिला स्वीकारलं. वैद्यकीय अहवालात बलात्कार स्पष्ट होता, पण ते ५ दिवस आपण सासरी होतो आणि नवर्‍याशी लैंगिक संबंध आला असं तिला सांगावं लागलं. हद्द म्हणजे आधी खोटी साक्ष दिली म्हणून ५०० रु. दंड आणि १० दिवस कैद तिच्या नशिबी आली. त्यानंतर सासरी नजरकैद. वेठबिगारांच्या घरातली ती वेठबिगार झाली. घरात राब राब राबायचं पण कोणाशी बोलायचं नाही, अंगणात बसायचं नाही, कुठेही, अगदी प्रातर्विधीलाही, एकटं जायचं नाही. मरायचीही संधी कोणी देत नाही असं तिचं दु:ख होतं. समाज आणि न्यायव्यवस्थेमुळे या सगळ्याातून तिला जावं लागलं ते कमी म्हणून की काय तिच्यावर झालेल्या अन्यायाची, गुन्ह्याची शिक्षा तिलाच दिली जात होती.

याच महिन्यात हरियाणामध्ये बलात्काराच्या आणखी २० घटना घडल्या. लेखिका भारतातील बलात्काराच्या वाढत्या घटनांची आकडेवारीही या ठिकाणी देते. १९७१ ते २०१२ दरम्यान नोंदलेल्या घटनांमध्ये २०९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एवढंच नाही तर प्रत्येक नोंदलेल्या गुन्ह्यांमागे भीती आणि लाजेपोटी ३० घटना नोंदवल्याच जात नाहीत असं म्हटलं जातं. खैरलांजी, दिल्ली, शक्ती मिल, कठुआ, उन्नाव, कोपर्डी, हैदराबाद आणि आता हाथरस. हाथरसनंतरही बलात्कार आणि खून यांची मालिका सुरूच आहे.

मुलायम सिंग यादव यांच्यासारखा नेता म्हणतो, “लडकोंसे गलती हो जाती है, अब क्या उन्हे फासीपे लटकाओगे?’’ त्याही पलिकडचा कहर म्हणजे हाथरस प्रकरणानंतर सुरेंद्र सिंग नावाच्या भाजपच्या आमदाराने ’’मुलींवर संस्कार नसल्याने बलात्कार होतात’’ असं म्हणणं आणि पक्षाच्या प्रवक्त्याने ‘ते त्यांचं वैयक्तिक मत आहे. पक्षाचं नाही’ असं म्हणून त्याच्यावर कारवाई करण्यातून पळवाट काढणं आणि सगळा देश ढवळून निघाला असताना देशाच्या दोन्ही सर्वोच्च नेत्यांनी या प्रकरणात अवाक्षरही न काढणं हे कशाचं द्योतक आहे?

बलात्काराला पुरुषी वर्चस्ववादी राजकारणाचे अनेक विषारी पदर असतात. त्यांचा बीमोड कसा करायचा? ’टेस्टॉस्टेरॉन’ नावाच्या हार्मोनमुळे पुरुषाच्या शरीरात एकूण लैंगिक व्यवस्था घडते, निसर्गत: लैंगिक आकर्षण निर्माण होतं; पण आक्रमकता, बलात्काराची प्रवृत्ती आणि या हार्मोनची रक्तातील पातळी यातील कार्यकारणभाव तपासण्याचे अनेक प्रयोग झाले आहेत पण त्यात असा काहीही संबंध आढळून आलेला नाही. याचाच अर्थ पुरुषी आक्रमकता, क्रौर्य हे मूलभूत जैविक नाहीत तर पुरुष म्हणून वाढताना कळत नकळत संक्रमित झालेला संस्कार आहे असं डॉ. मोहन देस (लोकसत्ता चतुरंग, १० ऑक्टोबर २०२०) म्हणतात. यातून कोणते संस्कार आणि ते कोणावर होणं आवश्यक आहे ते लक्षात येतं. सध्या काय संस्कार होत आहेत? तुमच्याकडे पैसा असेल, जातीच्या उतरंडीत तुम्ही वरच्या जातीत, बहुसंख्यांच्या धर्मात जन्मला असाल (यात स्वत:चं कर्तृत्त्व शून्य) तर तुम्हाला सतरा खून माफ होऊ शकतात. कसेही वागा, काहीही करा तुमची जात, धर्म, पक्ष आणि पैसा तुम्हाला वाचवायला तत्पर असेल.

२०१२ च्या दिल्लीतील निर्भया केसनंतर सरकार खडबडून जागं झालं. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने, गुन्हेगारांना कडक शिक्षा आणि खटल्यांचे निकाल लवकर लागावेत यासाठी शिफारसी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. २९ दिवसात त्या समितीने ६०० पानांचा अतिशय महत्त्वाचा असा, महिलांची परिस्थिती लक्षात घेऊन सूचना करणारा अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला. बलात्काराला आणि लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांची काळजी घेण्यासाठी परिणामकारक यंत्रणेच्या आवश्यकतेवर अहवालात विशेष भर दिला होता. परंतु या अहवालावर आधारित गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा), २०१३ मध्ये पुनर्वसनासाठी प्रभावी तरतूद केली गेली नाही. खटल्याचा निकाल येईपर्यंतच्या मधल्या काळात पीडित व्यक्तीला नुकसान भरपाईच्या रूपाने मदत आवश्यक असते. एवढंच नव्हे तर पुनर्वसन ही राज्याची जबाबदारी आहे ही वर्मा समितीची महत्त्वाची शिफारस नजरेआड केली गेली. भारतात इग्लंड अमेरिकेसारख्या विकसित देशांप्रमाणे नुकसान भरपाई आणि पुनर्वसनावर आधारित न्यायव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी किती काळ वाट बघावी लागणार आहे? मुळात स्त्री म्हणजे तिचं शरीर, ते शुद्ध आणि पवित्र असणं या संकल्पनेतून समाजानं आणि स्त्रियांनीही बाहेर येण्याची गरज लेखिका इथे अधोरेखित करते.

मुलांवरील लैंगिक हिंसाचार आणि बलात्काराचा मुद्दा लेखिकेनं नजरेआड केला नसला तरी बहुधा महिलांची परिस्थिती हे मुख्य लक्ष्य असल्यामुळे अशा फक्त दोनच घटनांचा मागोवा तिने घेतलेला दिसतो. तरीही तिने दिलेली आकडेवारी डोळे उघडणारी आहे. ती म्हणते की दिवसेंदिवस मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांचा आलेख अभूतपूर्व चढा आहे असं राष्ट्रीय गुन्ह्यांचा सरकारी अहवालच सांगतो आहे. भारतातील स्त्रियांच्याच नव्हे तर मुलांच्याही सुरक्षिततेचा प्रश्‍नाची तीव्रता प्रकर्षाने वाढते आहे.

या प्रश्‍नावर काम करणाऱ्या अनुभवी कार्यकर्त्यांशी, तज्ञांशी सल्लामसलत करणं आणि सर्वंकष विचार करून कायदे करणं किंवा त्यात बदल घडवून आणणं याची रायकर्त्यांना गरज वाटत नाही असंच दिसतं. हे खरंच आहे की जेव्हा क्रूर अत्याचाराला बळी पडलेलं मूल किंवा स्त्री आपण पाहतो तेव्हा राग अनावर होतो. ’बलात्काऱ्याला फाशी द्या’ असं म्हणणं साहजिक आहे. आपला राग आणि भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे.पण कायदे करताना राग किंवा भावनेच्या आहारी जाऊन चालत नाही. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की जगभरात कुठेही अपराध्याला फाशी देऊन गुन्हे कमी झालेले नाहीत. या प्रश्‍नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की सर्वप्रथम खटल्याची हमी मिळाली पाहिजे. म्हणजेच तातडीने अटक, कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी, पोलिसांनी जबाबदारीने वागणं, संवेदनाक्षम न्यायव्यवस्था आणि शिक्षेची खात्री या गोष्टीच गुन्हे कमी करण्यात मदत करतील. याशिवाय आरोग्य सेवा, विशेष न्यायालयं आणि लिंगाधारित भेदभावाविरूध्द सुनियोजित अभियान या सगळ्यााची आज गरज आहे. स्त्री ही पुरूषाची मालमत्ता आहे, ती दुय्यम नागरिक आहे, ही समाजाची , पुरुषांची मानसिकता बदलण्याचं अवघड काम चिकाटीनं करत राहण्याची गरज आहे.

पुस्तक वाचून संपवताना लक्षात येतं की ७०% हून अधिक घटनांमध्ये बलात्कारित स्त्रिया १८ वर्षाखालच्या आहेत. आर्थिक किंवा सामाजिक कोणतंही पाठबळ नसतानाही त्या आणि त्यांची कुटुंबं न्यायाच्या प्रतीक्षेत जिद्दीनं वर्षानुवर्षं झगडताहेत यातून त्यांच्या ताकदीची कल्पना येते. लैंगिक भुकेपेक्षाही आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करणं, स्त्रीला किंवा एखाद्या समूहाला त्यांची दुय्यम जागा दाखवून देणं अशी प्रबळ पुरुषसत्ताक मानसिकता या घटनांमधून प्रकर्षानं जाणवते. या स्त्रिया दलित, आदिवासी आणि अनुसूचित जमातीतल्या आहेत. ना पैशाचं पाठबळ, ना समाजाचं, ना पोलिसांचं की सरकारचं! अशा परिस्थितीत अनन्वित अत्याचार, अन्याय आणि अपमान सहन केलेल्या स्त्रियांच्या या कहाण्या आहेत. उघड उघड अत्याचार, अन्याय, वरच्या जातींनी पैशाच्या, समाजातील ताकदीच्या जोरावर काहीही निभावून नेणं; पोलीस, न्यायव्यवस्था, जातीव्यवस्था सगळं मॅनेज’ करणं. आपल्या या देशात हे असं काही घडतं आहे यावर मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील सुरक्षित जगणार्‍या लोकांचा विश्‍वासही बसणार नाही. सर्वस्वी विरोधी वातावरणात वर्षानुवर्षं न्यायाच्या प्रतीक्षेत जिद्दीने झगडणाऱ्या या स्त्रियांच्या, त्यांच्या कुटुंबियांच्या ताकदीला सलाम!

गेली दोन दशकं मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रश्‍नावर काम करत असूनही ’नो नेशन फॉर विमेन’ या पुस्तकानं माझी झोप उडवली. कारण अशा घटना अखंड भारताचं स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ चे पोकळ नारे देणार्‍यांच्या खिजगणतीतही नाहीत. पैशाचा आणि राजकीय ताकदीचा उपयोग करून गुन्हेगार पराक्रम गाजवल्याच्या आविर्भावात समाजात उजळ माथ्यानं फिरतायत. पुरेसे पुरावे असले तरी अशा नराधमांना उघड्यावर आणण्याचे, घटनेचे सर्व तपशील आपल्यापर्यंत पोचवण्याचे कष्ट दृक्-श्राव्य माध्यमं घेताना दिसत नाहीत किंवा तसं करण्याचं स्वातन्त्र्य त्यांना राहिलेलं नाही. वारंवार आपल्यावर येऊन आदळणाऱ्या अशा घटनांची आपल्याला सवय होत आहे की काय अशी भीती वाटते आणि म्हणूनच प्रियांका दुबे यांचं हे पुस्तक प्रत्येकानं वाचायला हवं!

विद्या आपटे
vidya.apte@gmail.com