भाग ८ : समारोप

गेल्या सात लेखांमधून मी आरोग्य सुविधा, अन्नसुरक्षितता, पाण्याची सार्वत्रिक उपलब्धता, ऊर्जा सुरक्षितता, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि कचरा व्यवस्थापन अशा आपण निर्माण केलेल्या वेगवेगळ्या व्यवस्थांबद्दल काही विचार मांडले. या सर्व व्यवस्था आपल्याला एक चांगले जीवन जगण्यासाठी आवश्यक आहेत. जागतिक हवामान बदल आणि इतर पर्यावरणीय समस्यांमुळे एकविसावे शतक सर्वांसाठीच खडतर बनले आहे, पण यातूनच एक अधिक चांगली, न्यायपूर्ण, समानतेवर आधारित मानवी संस्कृती बांधण्याची संधीही पुढे आली आहे. विशेषतः कोविड-१९च्या जागतिक आघाताने आपल्याला आपल्या कमतरतांची आणि बलस्थानांची प्रकर्षाने जाणीव करून दिली आहे. १९९०च्या दशकातील जागतिकीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेचे चाक अबाधितपणे फिरते रहाणे ही आपल्या सामाजिक, राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्यता बनली होती. त्या चाकाखाली अनेक माणसे आणि मूल्ये चिरडली जात असली, तरी त्याला लगाम लावण्याची ताकद कोणातच आणि कशातच नव्हती. असे हे अर्थव्यवस्थेचे जगड्व्याळ चाक कोव्हिड-१९ च्या हादऱ्याने मंदावले आहे, दुर्बल झाले आहे. हीच वेळ आहे, या चाकाची रचना बदलण्याची, त्याला पुन्हा गती देताना त्याची दिशा बदलण्याची.

मी सुचवलेल्या सर्व पर्यांयामध्ये तीन समान धागे आहेत – स्थानिक संसाधनांच्या वापराला प्राधान्य, विकेंद्रित व्यवस्थापन आणि परस्परसहयोग. स्थानिक संसाधनांच्या विकेंद्रित व न्याय्य व्यवस्थापनाद्वारे स्वयंपूर्ण असे समूह परस्परसहकार्याच्या धाग्याने एकमेकांशी जोडले गेले आहेत, अशी समाजरचना जर आपण देशाच्या आणि जगाच्या पातळीवर तयार करू शकलो, तर ती सर्व माणसांना एक चांगले जीवन जगण्याची संधी देणारी रचना असेल. स्थानिक पातळीवर एखादे आकस्मिक संकट आले (उदा. टोळधाड, चक्रीवादळ, पूर, इ.) तर तिथल्या समूहाची निश्चितच हानी होईल, पण ही हानी त्या समूहापुरती मर्यादित राहील, आणि तात्पुरतीही असेल. उदा. आज संपूर्ण भारताचे विद्युत पुरवठ्याचे जाळे एकत्र आहे. याचा एक फायदा असा सांगितला जातो, की समजा पश्चिम भारतात वीज जास्त हवी आहे, आणि ईशान्य भारतात विजेची अतिरिक्त उपलब्धता आहे, तर ती वीज पश्चिम भारतात आणता येते. अर्थात प्रत्यक्षात याचा उपयोग देशभरात उपलब्ध वीज सर्वाधिक किंमत देऊ शकणाऱ्यांना प्राधान्याने देण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी शहरातील एखाद्या मॉलचा वीजपुरवठा चालू रहावा यासाठी काही खेड्यांना अंधारात रहावे लागते. थोडक्यात म्हणजे वरकरणी समानतेचा पुरस्कार करणारी ही यंत्रणा प्रत्यक्षात विषमता अबाधित ठेवते आहे. याउलट या एकत्रित जाळ्यामुळे देशाच्या एका कोपऱ्यातल्या वीज निर्मिती आणि पुरवठा यंत्रणेत जर काही मोठा बिघाड झाला तर देशभरातल्या विजेच्या उपलब्धतेवर त्याचा परिणाम होऊन हाहाकार माजतो, असे काही अनुभव आपण घेतलेले आहेत. याऐवजी प्रत्येक ठिकाणी तिथल्या किमान गरजा भागवण्याइतकी ऊर्जानिर्मिती व वितरण स्थानिक जाळ्याद्वारे होत असेल, आणि एखाद्या ठिकाणच्या सर्व गरजा भागवल्यावर उरणारी अतिरिक्त वीज इतरत्र देण्यापुरती सर्व स्थानिक जाळी एकमेकींशी जोडलेली असतील, तर एक तर ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा शहरांच्या चढत्या गरजेने प्रभावित होणार नाही. शिवाय एखाद्या ठिकाणचे स्थानिक वीज वितरणाचे जाळे काही संकटामुळे अगदी पूर्ण उद्धवस्त झाले, तरी इतर ठिकाणच्या किमान गरजांसाठीच्या विजेच्या उपलब्धतेवर त्याचा परिणाम होणार नाही. इतर ठिकाणच्या यंत्रणा बऱ्यापैकी अबाधित असतील, तर बिघडलेल्या ठिकाणची परिस्थिती सुधारण्यासाठी लगेच पावले उचलणेही तुलनेने सोपे असणार आहे.

आपल्याला लागणारी सर्व संसाधने आपल्या परिसरातच असतील, आणि त्यांचे व्यवस्थापनही आपल्या हातात असेल, तर आपण आत्मनिर्भर बनू. मग इतर समूहांबरोबर सहकार्य व सामंजस्याची गरज काय असा एक प्रश्न पडू शकतो. सहकार्य आणि सामंजस्य हवे आहे, ते मुख्यतः ज्ञान व माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या संदर्भात. स्थानिक संसाधनांमधूनच सर्वांच्या आवश्यक गरजा भागवायच्या असतील, तर अतिशय कार्यक्षम आणि पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान वापरणे आवश्यक आहे. ज्ञान आणि माहितीची खुलेपणाने देवाणघेवाण आवश्यक आहे, ती यासाठी. एकमेकांच्या चुकांमधून शिकत जर रचनात्मक पद्धतीने जागतिक पातळीवर ज्ञान निर्मिती व वैचारिक देवाणघेवाण होत असेल, तर वेगवेगळ्या जीवनावश्यक उत्पादनांचे आणि सेवांचे स्थानिकीकरण आणि विकेंद्रीकरण झपाट्याने आणि परिणामकारकरित्या होईल.

सध्या कोविड-१९ वरील प्रतिबंधक लसींच्या निर्मितीचे जे जागतिक राजकारण चालू आहे, त्यातूनही ज्ञान आणि माहितीचे खुलेपणाची गरज अधोरेखित होते आहे. या लसींचे स्वामित्व हक्क सोडून देऊन सर्व व्यावसायिक कंपन्यांनी आपापल्या लसींच्या निर्मितीच्या कृती खुलेपणाने उपलब्ध करून दिल्या तर जगातील विकसनशील देश आपापल्या देशात कमी खर्चात या लशींचे उत्पादन व वितरण करू शकतील. जगभरातील बहुसंख्य लोकांचे लसीकरण झपाट्याने झाले, तरच या विषाणूचे संक्रमण मंदावेल, आणि त्यामुळे त्याच्यात सतत बदल होऊन प्रतिकारशक्तीला चकवा देण्याची त्याची क्षमता कमी होईल. असे झाले तर सर्दी-पडशासारखा आपल्या प्रतिकारशक्तीच्या आवाक्यातला हा एक सामान्य रोग बनेल, आणि सर्वांना त्याच्यासोबत जगणे शक्य होईल. पण यासाठी ज्ञानावरील स्वामित्व हक्काबाबतच्या धारणा आणि धोरणे बदलणे आवश्यक आहे.

आजच्या जागतिक मानवी व्यवस्थेत आणि मनोभूमिकेतही असे आमूलाग्र बदल घडवणे शक्य आहे का, असा प्रश्न पडू शकतो. पण आज कोविड-१९च्या छायेतील एक वर्षाहून अधिक काळानंतर आपण आपल्या आजूबाजूला पाहिले, तर कोविडपूर्व काळाच्या तुलनेत अनेक अविश्वसनीय असे बदल व्यवसायांमध्ये व विचारांतही झालेले दिसतात. उदा. माहिती तंत्रज्ञानाच्या कृपेने बरीचशी कामे, भेटीगाठी, चर्चा, परिसंवाद, इ. सर्व बसल्या जागेवरून होऊ शकते, हे आपण अनुभवले. यामध्ये खर्चाची आणि संसाधनांची किती बचत होते, हेही आपण पाहिले. याचा परिणाम म्हणून बऱ्याचशा माहिती तंत्रज्ञान व्यवसायांनी आपल्या कार्यालयांचे आकार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतरही अनेक व्यवसायांमध्ये हे संक्रमण होते आहे. एकंदरीतच बांधकाम क्षेत्र व व्यावसायिक इमारतींचे सर्व अर्थकारण यामुळे आमूलाग्र बदलते आहे.

त्याचबरोबर घरातून काम, घरबसल्या शिक्षण इ. गोष्टींमुळे कुटुंबातील नातेसंबंधांपुढेही काही आव्हाने निर्माण झाली आहेत. गेल्या काही दशकांत कित्येक महिला घराबाहेर पडून समाजकारण, राजकारण, अर्थकारणात आपले स्वतंत्र योगदान देऊ लागल्या असल्या, तरी या संकटकाळी त्यांच्या वाढलेल्या अवकाशाचाच पहिला बळी दिला गेला. शाळा बंद असल्याने ग्रामीण भागात मुलींच्या बालविवाहांचे प्रमाण वाढले आहे, अशी आकडेवारी पुढे येत आहे. यावरून समाजाच्या मानसिकतेत अजूनही महिलांची प्रतिमा चूल आणि मूल यापाशीच घोटाळताना दिसते आहे. याविरुद्ध आवाजही उठवला जातो आहे, कदाचित काही ठिकाणी कौटुंबिक सत्तासंबंधही यामुळे बदलले आहेत, पण या गंभीर मुद्दयावर अजून व्यापक चर्चा, प्रबोधन होण्याची गरज आहे. या कुटुंबाच्या पातळीवरील घुसळणीतूनही कुटुंबसंस्थेत आमूलाग्र बदल होणार, हे निश्चित आहे.

शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छताकर्मी, सार्वजनिक वहातूक व्यवस्थांतील कर्मचारी, पोलिस, इ. सर्व दुर्लक्षित आणि गृहीत धरल्या जाणाऱ्या लोकांचे महत्त्वही या काळात अधोरेखित झाले. बकाल झोपड्यांमध्ये रहाणाऱ्या असंघटित कामगारांच्या जिवावर आपली शहरे चालत आहेत, याची जाणीव कुंपणाआड उंच इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या बऱ्याच लोकांना झाली. श्रमप्रतिष्ठेकडची वाटचाल यामुळे कदाचित थोडी अधिक सुकर होते आहे.

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत केंद्रीय नियंत्रणाच्या हव्यासापायी सर्व शासकीय यंत्रणा कोलमडून पडलेल्या असताना, स्थानिक पातळीवर सामान्य माणसे एकमेकांच्या मदतीला धावून आलेली आपण पाहिली. कुटुंबेच्या कुटुंबे बाधित होऊन विलगीकरणात जात असताना वसाहतीतील शेजाऱ्यांनाच एकमेकांचे आधार बनावे लागले. समाजमाध्यमांचा अत्यंत सकारात्मक वापर होऊ शकतो, हे आपण या काळात पाहिले. विज्ञानावर आधारित दूरदृष्टीने जनहिताचे निर्णय सामूहिक सल्लामसलतींतून घेणे आणि सर्वांना बरोबर घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करता येणे ही कौशल्ये या कसोटीच्या काळात महत्त्वाची आहेत, हेही गेल्या वर्षभरातील जगभरातल्या अनुभवांवरून दिसून आले आहे.

थोडक्यात म्हणजे लोकांच्या मानसिकतेत आणि दैनंदिन व्यवहारांमध्ये निश्चित बदल झालेले आहेत. यातले चांगले बदल, जागी झालेली संवेदनशीलता टिकवून ठेवण्याचे आव्हान मात्र आता आपल्या सर्वांपुढेच आहे. विषमतेवर आणि शोषणावर आधारित राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थांची पुनर्स्थापना करण्यातही अनेकांचे सत्तासंबंध जोडलेले आहेत. उलटे मागे फिरणे टाळायचे असेल, तर पुढे अधिक चांगले मार्ग उघडले आहेत, हे पुन्हा पुन्हा आणि ठळकपणे अधोरेखित करत रहावे लागेल.

इतिहासात पाहिले तर केवळ शिकारी भटके जीवनच माहीत असणाऱ्या आपल्या पूर्वजांनी अकरा हजार वर्षांपूर्वी हिमयुग संपल्यानंतरच्या बदलेल्या जागतिक परिस्थितीशी जुळवून घेत आपली जीवनशैली, समाजव्यवस्था आमूलाग्र बदलून टाकल्याचे उदाहरण आहे. हा बदल तर केवळ आंतरिक प्रेरणेतून झाला होता. त्या पूर्वजांच्या तुलनेत आपण निश्चितच अधिक शहाणे आहोत, आपल्याला आपल्या भवतालाची आणि आपल्या क्षमतांची अधिक जाण आहे. जगभरातील मानव समूह आज एकमेकांशी सहजगत्या संवाद साधू शकतात. हे सारे लक्षात घेता केवळ तीनेकशे वर्षे अस्तित्वात असलेली आजची समाजव्यवस्था बदलणे हे अकरा हजार वर्षांपूर्वी जगभरात विखुरलेल्या शिकारी लोकांनी शेतकरी बनण्यापेक्षा निश्चितच सोपे असायला हवे, नाही का?

प्रियदर्शिनी कर्वे

समुचित एन्व्हायरो टेक, पुणे

pkarve@samuchit.com