महिला शेतकरी कायद्याचा नवा अध्याय

सामाजिक चळवळीत 1991 पासून सक्रिय असलेल्या आणि लोकशाही मूल्ये, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुष समानता आणि संविधानिक मूल्यांसाठी सातत्याने काम करणाऱ्या प्रा. नूतन माळवी यांनी या लेखातून महिला शेतकरी सन्मान कायद्याच्या निमित्ताने उभे राहिलेले महत्त्वाचे प्रश्न मांडले आहेत. शेतीच्या कामात महिला मोठ्या प्रमाणावर सहभागी असल्या, तरी शेतकरी म्हणून त्यांची ओळख आणि हक्क अनेकदा त्यांना मिळत नाहीत. विशेषतः सातबारा नसलेल्या महिला, शेतमजूर, मासेमारी, पशुपालन आणि वनउपजाशी जोडलेल्या महिलांसाठी या कायद्यामुळे नवी शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र कायदा झाला म्हणजे प्रश्न संपत नाहीत. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, महिलांचा ग्रामसभेत आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग कसा वाढणार, तसेच कर्ज, योजना आणि बजेटचा फायदा खऱ्या अर्थाने महिला शेतकऱ्यांपर्यंत कसा पोहोचणार, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. या विषयावर झालेल्या वेबिनारमध्ये याच संधी, आव्हाने आणि पुढच्या वाटचालीवर झालेल्या चर्चेचा हा लेखाजोखा.

महिला शेतकरी सन्मान कायद्याबाबत वेबिनार

महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषद विदर्भ विभाग याद्वारे दिनांक 15 सप्टेंबर रोजी महिला शेतकरी सन्मान कायद्याबाबत वेबिनार घेण्यात आला. त्यामध्ये सर्वप्रथम महिला शेतकरी सन्मान कायद्याची पार्श्वभूमी माननीय सुवर्णा दामले, प्रकृती संस्था व मकाम कार्यकर्ता यांनी मांडली.

त्यांनी असं म्हटलं की, शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या प्रचंड प्रमाणात स्त्रिया आहेत, मात्र त्यांना शेतकरी महिला म्हणून अधिकार, मालकी मिळालेली नाहीये. त्याचा सर्व त्यांच्या उत्पादकतेवर, जीवनशैलीवर परिणाम होतो. सर्वप्रथम येथे लक्ष्मी मुक्ती योजना आली होती, पण अधिकार मिळेल असे वाटूनही या योजनेचा आवाका व कार्य सुसंगती स्त्रियांना मदतशील ठरली नाही. केवळ 5% महिला शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला, आणि स्त्रियांनी कष्ट करायचे, मालकी हक्क, पैसा सर्व पुरुषांकडे असे राहिले. याचाच परिणाम विदर्भात दिसतो. प्रचंड प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत.

आणि त्यामुळे या कायद्याचं जे आज स्वरूप आहे, त्याद्वारे आपल्याला याचे स्वागत करणे गरजेचे आहे की, यामध्ये तेंदू पत्ता शोधणाऱ्या, मासेमारी करणाऱ्या व विविध प्रकारच्या शेती करणाऱ्या स्त्रिया यांचा यामध्ये विचार केला गेलेला आहे.

यानंतर या कायद्याचे स्वरूप काय आहे, याबद्दल माधुरी खडसे, प्रेरणा बहुउद्देशीय संस्था, राळेगाव व मकामच्या कार्यकर्ता यांनी भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी असं म्हटलं की, सातबारा नसलेल्या महिलांना देखील आज शेतकरी महिला म्हणून या कायद्याद्वारे ओळख मिळणार आहे आणि सन्मान मिळणार आहे.

प्रत्यक्ष कष्ट करणाऱ्या, शेती नसली तरी शेती संबंधित सर्व कामे करणाऱ्या, शेतीपूरक देखील काम करणाऱ्या शेतकरी महिलांना, शेतमजूर महिलांना यामधून अधिकृत ओळख मिळणार आहे. यासाठी महिलांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल किंवा ग्रामपंचायतीत जाऊन देखील त्यांना स्वतः शेतकरी आहे असे अर्जात सांगावे लागेल. त्या पात्र महिलेला प्रमाणपत्र मिळेल. त्यानुसार तिला कर्ज, अनुदान व शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेता येईल.

आज मालमत्तेचे कायदे आहेत, पण शेतकरी महिलेला यामध्ये अनेक ठिकाणी लाभ घेता येत नाही. येथे या कायद्यामध्ये शेतीची व्याख्या व्यापक करण्यात आली आहे. म्हणजे शेती करणाऱ्या, म्हणजे कसणाऱ्या महिला, मासेमारी करणाऱ्या महिला, वनउपस करणाऱ्या महिला, भाड्याने शेती करणाऱ्या महिला, गांडूळ खत निर्माण करणाऱ्या महिला, जनावरे, कोंबडी, मधमाशी पाळणाऱ्या पशुपालक महिला या सर्वांना यामध्ये ओळख मिळणार आहे. यासाठी त्यांना ग्रामसभेत जाणे देखील गरजेचे आहे व या कायद्यानुसार शेतकरी महिलेला सन्मान मिळेल अशी आशा आहे.

यानंतर महिला राजसत्ता आंदोलन व आर एस सी डी चे संचालक माननीय भीम रासकर यांनी ग्रामसभा याबाबत काय रणनीती असावी व त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्त्रिया कशा येतील, यासाठी मांडणी केली. त्यांनी असे मांडले की, ग्रामसभेला जी सुरुवात झाली, ही फार मोठी गोष्ट आपल्याकडे 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे झालेली आहे. आणि ग्रामसभा कोणी घ्यायची, ग्रामसभेच्या बद्दल बहिष्कार टाकला जातो, तर हे जे सगळं आहे त्यामध्ये तहकूब केल्या जाते ग्रामसभा. आणि ही तहकूब केलेलीच ग्रामसभा आपल्याला महत्त्वाची आहे, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. आपल्या संघटना संस्था याला यामुळे पूर्णपणे उत्तर मिळू शकते.

त्यानंतर ग्रामसभा घेण्याची प्रेरणा, ग्रामसभा मध्ये जाण्याची प्रेरणा ही कशी मिळू शकते, तर यासाठी कसा प्रचार करायचा, कोणत्या प्रयत्नाने आपल्याला त्यामध्ये स्त्रियांची संख्या वाढवता येईल, तर हे आपल्याला लगेच मिळणार नाही. पण आपल्याला यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट मिळाली आहे. ती म्हणजे आपल्याला हा कायदा मिळालेला आहे गाव पातळीवर, ज्यामध्ये महिला सभा, वार्ड सभा, मासिक सभा, ग्रामसभा या सगळ्याची एक मोठी देण मिळालेली आहे. या ठिकाणी सगळ्या प्रश्नांवर कमिट्या बसवल्या जातात.

ग्रामसभेबाबत सगळ्यात आधी पाहायचं की, आपल्याला नोटीस ही दिली गेलेली आहे का? गावाला नोटीस दिली गेली आहे का? विषय पत्रिका काय आहे? कार्य काय झाले? उपस्थिती घेतली जाते का? यासाठी आपल्याला हा कायदा महत्त्वाचा पडतो. आणि म्हणून यासाठी प्रेरक कोण असावं, ते ही जबाबदारी आपल्यालाच घ्यावी लागेल. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे ग्रामसंघ हाताशी घ्यावा लागेल.

आज प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये 50% महिला निवडून आल्यावर आहेत. त्यात % महिला वेगवेगळ्या समित्यावर आहेत. आणि याशिवाय गावामध्ये आजी, माजी, भावी सरपंच किंवा ग्रामपंचायतीत निवडून आलेल्या स्त्रिया असतात, त्यांची मदत घ्यावी. याशिवाय युवा मंडळ यांची मदत घ्यावी. याशिवाय दारूच्या गुत्त्याच्या बाहेर देखील जर आपण नोटीस लावली, चिपकली, तर तिथे देखील प्रचार होऊ शकतो. पोलीस आले तर ग्रामसभा गाजते आणि नीट होते, म्हणून हे सर्व मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजे.

सोप्या भाषेत कायद्यात सांगितलेल आहे, तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात यासाठी शासनाचे अभिनंदन केलं पाहिजे. आणि मकामने यामध्ये फार मोठा वाटा उचललेला आहे की, सोप्या भाषेत शेतकरी महिलांना समजेल अशा प्रकारे हा कायदा लिहिला गेलेला आहे. त्या साहित्याचा अभ्यास करणे, ग्रामपंचायतीत पोहचणे आवश्यक आहे.

गावामध्ये खूप सारे WhatsApp ग्रुप आहेत. त्यामध्ये हे प्रचार करू शकतो. त्यासाठी वर्कशॉप घेणे हा देखील प्रचाराचा भाग होऊ शकतो.

याशिवाय योजनांची ग्रामसभा आहे, बजेटची आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात अधिकारी येतात, कर्मचारी असतात आणि ते कृषी अधिकारी किंवा त्या संबंधित जे सगळे अधिकारी असतात, या सगळ्यांसाठी हे आवश्यक आहे व आपल्यासाठी देखील आवश्यक आहे की, आपण प्रश्न विचारले, तर त्याचे उत्तर दिले गेले पाहिजे आणि ज्याद्वारे आपला मुद्दा आपण पुढे नेऊ शकतो.

त्यापुढे असे म्हणता येईल की, ग्रामसभा आहे, याचा प्रचार करताना आठवडी बाजारात आपण प्रचार करू शकतो. आणि विशेष म्हणजे आता गणपतीचा सीझन सुरू आहे, तर गणपतीच्या प्रचारांमध्ये, लाऊड स्पीकर मध्ये पण हा प्रचार आपण करू शकतो. सप्ताह असतील गावामध्ये, तिथे देखील आपण ग्रामसभा आहे याची माहिती देऊ शकतो. अशा प्रकारे लोकशाही पद्धतीने आपण सर्वांना हे सांगू शकतो की, आपण या ग्रामसभेला यावं.

2 ऑक्टोबरची जी ग्रामसभा होणार आहे, त्यामध्ये महिला शेतकरी यावं म्हणून त्यामध्ये महिला शेतकरी गौरव ग्रामसभा ही ग्रामसभा घेण्याचे आपण सर्वत्र प्रचार केले, तर आणि मोठ्या प्रमाणात त्याची जाहिरात केली, तर मोठ्या प्रमाणात स्त्रिया येतील असे दिसते. शेतकरी महिला प्रमाणपत्र देण्याचे ऐवजी आधार कार्ड सारखे महिला शेतकरी कार्ड द्यावे.

याशिवाय महिलांनी ग्रामसभेत येण्यासाठी घोषणांचा वापर केला गेला पाहिजे. त्या घोषणा भिंतीवर कोणीही रंगवू शकते आणि म्हणून त्यामध्ये असं लिहिता येईल, ‘ग्रामसभा कोणाची, तुम्हा आम्हा सर्वांची’, असे छोट्या भाषेत आपण ग्रामसभेचा अजेंडा सर्वत्र पसरवू शकतो व ही रणनीती वापरू शकतो, असं त्यांनी मांडले.

त्यानंतर मा. लता भिसे यांनी महिला शेतकरी कायदा यावरील प्रश्न व काही विचार अर्थ मुद्दे मांडले. त्या महिला फेडरेशन व किसान सभा यामध्ये कार्य करतात, त्यामुळे त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मांडले.

त्यांनी असं म्हटलं की, या कायद्यामध्ये ज्या व्याख्या केले गेलेल्या आहेत, त्यामध्ये सुरक्षिततेचा मुद्दा यायला हवा. त्यामध्ये विमाचा मुद्दा यायला हवा. सहकार क्षेत्रात किती महिला आहेत व त्यांचे तिथे निर्णय घेण्याचे किती अधिकार महिलेला आहेत, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत किती महिला आहेत, म्हणजे आजही अंमलबजावणीच्या बाबतीत जी समिती असते, त्यामध्ये शेतकरी महिला, शेतकरी संघटनेचे लोक यांना प्रतिनिधित्व दिलं गेलेलं नाही. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते यांना प्रतिनिधित्व दिलं गेलं पाहिजे.

या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेती प्रक्रियेशी संबंधित महिला जरी असल्या, तरी महिलांना किती मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेण्याची संधी मिळेल काय आणि त्यामधून त्या स्त्रिया स्वतःचे हक्क, मालकी हे मागू शकतील, हा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

त्याचबरोबर खूप सारे चॅलेंजेस यामध्ये आहेत आणि सरकारने कर्जाची भूमिका, त्यानंतर योजनांमध्ये त्यांना व्यवस्थित पाठपुरावा करून त्या अंमलबजावणी प्रतिनिधित्व मिळेल का, फायदा मिळेल का, की अंमलबजावणीतच प्रश्न तयार होतील, हे सगळं आपल्याला पाहावं लागेल.

कातकरी, मासेमारी करणाऱ्या वनविभागातील सगळ्या स्त्रिया या शेती प्रक्रियेमध्ये अत्यंत कमी स्वरूपात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी बजेट, त्यांच्यासाठी जेंडर बजेट ही भूमिका कृषी विभागाने घेतलेली आहे का? आणि त्यामुळे आपल्याला असं दिसेल की, मोठ्या प्रमाणात स्त्रियांचा विचार हा त्यांच्या सगळ्या जगण्यातून आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रक्रियेतून पुढे आला, तर ते जास्त चांगले होईल.

भटके विमुक्त मेंढपाळ किंवा धनगर, कातकरी या सगळ्यांना या शेती प्रक्रियेमधून फार काही मिळालेलं नाहीये आणि ते जर शेतीचे काम करत नसले, तर त्यांचे शेतकी प्रमाणपत्र रद्द होईल अशी देखील यामध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे यामध्ये या सर्वांना सुरक्षितता व्याख्येतून देखील मिळालेली नाही असे दिसून येते.

त्याच शिवाय त्यांनी अंमलबजावणी ही व्यवस्थित व्यवस्थित झाली नाही, प्रश्न निर्माण होतील, असे सूचक मुद्दे दिले.

त्यानंतर मकाम राष्ट्रीय समिती सदस्य मा. सीमा कुलकर्णी यांनी समारोपामध्ये मुद्दे मांडले, ज्यामध्ये त्यांनी असे मांडले की, या प्रक्रियेमध्ये स्वामीनाथन संस्थेसोबत मकाम (महिला किसान अधिकार मंच) होते. कायद्यात दिलेल्या अनेक सूचना शासनाने स्वीकारलेल्या आहेत. हा आमच्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

पण तरी महिलांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वतःहून सहभाग घेणे आवश्यक आहे. सातबारा नसलेल्या महिलांना हा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे ही गोष्ट कृषी विभागाने मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्याची गरज आहे.

आज करोडो स्त्रिया शेतीमध्ये आहेत, पण त्यांच्या बाबतीत सरकारने काहीही निर्णय घेतलेले नव्हते, जे आता या कायद्याच्या द्वारे होऊ शकतील अशी आशा आहे. महिला शेतकरी ओळख असा अधोरेखित करणारा हा कायदा आहे. खूप सारे चॅलेंजेस आहेत आणि यामध्ये असेही आहे की, काही केंद्राच्या योजना राज्याला मिळणार आहेत. त्यामुळे केंद्राकडून आल्यानंतरच ते सगळे राज्याला मिळणार आहे. राज्याला अधिकार दिलेला नाहीये की त्यांनी स्वतः निर्णय घ्यावे.

त्याचबरोबर कर्जाच्या बाबतीतही मेख घालून ठेवलेली आहे. त्यामुळे अंमलबजावणी बाबत समिती नेमण्यात आली पाहिजे, हे लता भिसे यांनी मांडलेलं आणि ग्रामसभेमध्ये महिला जाणे हे भीम रासकर यांनी मांडलेलं अतिशय महत्त्वाच आहे. या प्रक्रियेला 2011 पासून सुरुवात झाली, ती आज प्रत्यक्षात आली आहे. तरी देखील याचा प्रचार प्रसार करणे गरजेचे आहे. जे शासनाने सुरू कराव्यास हवे होते, ते अद्याप झालेले नाही आहे. त्यामुळे फार मोठे आव्हान या संदर्भात आपल्यासमोर आहेत आणि अंमलबजावणी मध्ये कृषी विभाग यांची भूमिका राहणार आहे व त्यांनी यामध्ये ती भूमिका पार पाडण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी याप्रसंगी मांडले.

यानंतर याबद्दल प्रश्न उत्तरे झालेत. त्यामध्ये माननीय सुनीता बागल, विभूती पटेल यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ज्यामध्ये सुनीता बागल यांनी मांडलं की, हा कायदा लागू करण्यासाठी वेगवेगळ्या कमिट्या करणे गरजेचे आहे. त्याद्वारे कायद्याबाबत जागृती अभियान व कायद्याचे नियम लागू करणे सोपे जाईल. त्या संदर्भात सगळीकडे ॲडवोकसी कशी केली गेली पाहिजे, महिलांना निर्णय मध्ये सहभाग मिळाला पाहिजे. त्यासाठी वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स जसे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, त्यानंतर KYC यांना देखील यामध्ये आपण सोबत घेऊन काम करण्याची गरज आहे.

त्याशिवाय जे बजेट आहे, त्या बजेटमध्ये देखील आपल्याला तो बजेट महिलांसाठी कस वापरता येईल, असा त्यांनी विचार केला गेला पाहिजे. यासाठी एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी ही मदतीसाठी फायद्याची राहील. शिवाय त्यांनी ओरिसा येथील विमेन फ्रेंडली टेक्नॉलॉजी याच देखील उदाहरण दिलं, जे महाराष्ट्रामध्ये देखील वापरता आलं पाहिजे व महिलांना त्यांच्या प्रकारे हातात येईल अशी तंत्रज्ञानाची सुविधा उपलब्ध होईल, अशा प्रकारची माहिती त्यांनी दिली व काही मुद्दे मांडले.

यासाठी पुढे विभूती पटेल यांनी असं म्हटलं की, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राज्यसत्ता आंदोलन व MSP, सह्याच कॅम्पेन राबवावं आणि त्यामध्ये मागण्यांचं एक पेज जोडून ते सर्वत्र पसरावं, जेणेकरून ते शासनाकडे जाईल. अनेक जिल्ह्यांमध्ये या गोष्टी अजून पोहोचलेल्या नाहीयेत. त्याच देखील एक कॅम्पेन आपल्याला करावं लागेल.

नोटिफिकेशन मध्ये जेंडर बजेट असावे, या मांडणीची गरज आहे. सर्वत्र अधिकाऱ्यांमध्ये, प्रशासनामध्ये, शासनामध्ये जेंडर सेन्सिटायझेशन कसे करता येईल याची देखील योजना आखून ती सर्वत्र पोहोचली पाहिजे. काही निधी हा वापरात येत नाही. त्या न वापरलेल्या निधीची देखील काय केले गेले, याची देखील पाहणी करता आली पाहिजे व त्यासाठी प्रश्न उत्तरे करण्याची सोय असली पाहिजे, जेणेकरून महिला शेतकऱ्यांसाठी जो निधी येईल, त्याचा खरंच वापर केला गेलेला आहे का, याचा अभ्यास करता येईल व त्यासाठी सरकारला मागणी करता येईल.

अशा प्रकारे हे वेगवेगळ्या प्रश्नांची उकल करण्याबाबत मांडणी केली गेली. या वेबिनारचे नियोजन मा. शुभदा देशमुख, माधुरी खडसे, सुवर्णा दामले व नूतन माळवी यांच्या प्रयत्नातून झाले व या वेबिनारचे सूत्रसंचालन नूतन माळवी यांनी केले.

यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील महिला शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते, अशासकीय संस्थेचे सदस्य, महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेचे कार्यकर्ते, त्याशिवाय महिला किसान अधिकार मंचाचे कार्यकर्ते हे सर्व हजर होते.